पोखराका मेयरसहित जनप्रतिनिधी थुनिए (पढ्नुस् विस्तृतमा)
प्रकाश ढकाल
पोखरा, माघ ५ ।
आफ्नो माग सुनुवाई नगरेको भन्दै पोखराका सामाजिक परिचालकहरुले शुक्रबार महानगर कार्यपालिकाको बैठकस्थलमै तालाबन्दी गरिदिए । सामाजिक परिचालक हटाउने निर्णय भएको सुनेपछि उनीहरुले बैठक चलिरहेकै बेला तालाबन्दी गरिदिएका हुन् । तालाबन्दीपछि झण्डै १५ मिनेट पोखराका मेयर र उपमेयर सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु थुनिएका थिए । पुनः जागिरको माग गर्दै विगत १ महिनादेखि सामाजिक परिचालकहरु आन्दोलित छन् । दातृ निकायको सहयोगमा सन् २००६ देखि सुरु भएको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) गएको पुस १६ गतेदेखि सकिएको छ । प्रोजेक्ट सकिएपछि देशभरका सामाजिक परिचालकहरु कामविहिन बने । लामो समयसम्म सरकारको सहयोगी भएर काम गरेको भन्दै उनीहरुले पुनः नियुक्तीको दावा गरेका हुन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले चाहीँ कर्मचारी खाँचो नभएको भन्दै सामाजिक परिचालक नराख्ने अडानमा छ । शुक्रबार बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले सामाजिक परिचालकलाई जागिर नदिने निर्णय गरेपछि आक्रोशित भएका उनीहरुले जनप्रतिनिधीको विरोधमा नाराबाजी गर्दै बैठक स्थलको ढोकामा ताला लगाईदिए । राजनीतिक आक्षेप लगाएर आँफुहरुलाई जागिरबाट हटाईएको सामाजिक परिचालकहरुको गुनासो छ । ‘प्रोजेक्टकै जागिर खाएर भएपनि झण्डै १० बर्ष सरकारलाई सघायौं । अहिले घर न घाटको बनाएर हामीलाई हटाईएको छ, पोखरा ७ की सामाजिक परिचालक कमला बास्तोलाले भनिन्–जनप्रतिनिधीले टिके र झण्डे भनेर जागिर खान दिनुभएन । राजनीतिक आक्षेप लगाईयो ।’ एमालेतर्फका वडाध्यक्षहरुले जबरजस्ती जागिरबाट हटाएको उनको आरोप छ । महानगरले बिभिन्न आश्वासन मात्रै दिएर आँफुहरुलाई काममा लगाएको र हाल दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेमा उल्टै जागिरबाट हटाएर श्रमशोषण गरिएको अर्की सामाजिक परिचालक मञ्जु विकले बताईन् । महानगरको निर्णयले बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।
कार्यपालिकाको बैठकमा काँग्रेसतर्फका वडाध्यक्षहरुले सामाजिक परिचालकको काम सह्रानीय भएको भन्दै पुनः नियुक्ती दिनुपर्ने बताएका थिए । तर दुई तिहाई बहुमत भएका एमालेतर्फका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले सामाजिक परिचालक आवश्यक नभएकोले हटाउनुपर्ने बताएपछि उनीहरुलाई बैठकबाटै काम नगराउने निर्णय भएको वडाध्यक्षहरु नै बताउँछन् । ‘जागिरबाट नहटाउन आग्रह गर्दा मेयरसाव रिसाउनुभयो । हामीमाथी उल्टै खनिनुभयो, सामाजिक परिचालकहरु भन्छन्–स्वरोजगारको नारा लिएर चुनाव जित्नुभएका जनप्रतिनिधीहरुले भैरहेको हाम्रो जागिर खोसिदिनुभयो । महानगरले हाम्रो श्रम शोषण गरेर रोडमा फालिदिएको छ ।’ निर्णय खारेज गरेर नगरपालिकाको आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन परिचालकहरुको माग छ । स्थानीय सरकारले आवश्यक्ता अनुसार सामाजिक परिचालक राख्न पाउने परिपत्र सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उनीहरुलाई गएको पुस १६ गतेदेखि जागिरबाट हटाएको थियो ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले महानगरलाई कर्मचारीको खाँचो नरहेको भन्दै सामाजिक परिचालक नियुक्त गर्न नसक्ने बताए । उनले टाउकोमा लेखेर समायोजन गर्ने अवस्था अहिले नरहेको भन्दै दरबन्दी नभएको ठाउँमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने दोहो¥याए । प्रोजेक्टले आफ्ना काम गर्न सामाजिक परिचालकलाई करारमा नियुक्त गरेको भन्दै जागिर खानेबेलाको शर्त मान्न उनले परिचालकसँग आग्रह गरेका छन् । ‘एनजिओलो १२ हजार तलव दिएर सामाजिक परिचालक राख्यो । हामीले नियुक्ती दिँदा कम्तिमा खरिदार तहको हुन्छ, उनले भने–खरिदारको तलव कम्तिमा २२ हजार हुन्छ । यति धेरै आर्थिक भार महानगरले ब्यहोर्न सक्दैन ।’ उनले सामाजिक परिचालकहरुको आन्दोलनलाई बेमौसमको भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
महानगरपालिकामा २ पुरुष सहित ४७ जना सामाजिक परिचालकहरु छन् । सरकारले नियुक्ती गर्ने दायित्व र अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै परिपत्रलाई स्विकार गर्न परिचालकहरुको आग्रह छ । पोखरा ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने उत्कृष्ट कार्य गरेका सामाजिक परिचालकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सामाजिक परिचालकको सहयोगलाई जनप्रतिनिधीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उनीहरुको क्षमता र दक्षता हेरेर आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्छ, उनले भने–त्यसका लागि महानगर तयार हुनुपर्छ । विरोध मात्रै गरेर फाईदा छैन ।’ राजनीतिक ध्रुवीकरण भन्दा सामाजिक परिचालकको मर्कालाई गम्भीर भएर समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । पोखराका सामाजिक परिचालकहरुले जागिर खान पाउनुपर्ने दावी सहित महानगरका सबै जनप्रतिनिधी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । परिचालकहरुको बैठक बसेर थप कार्यक्रम तय गर्ने उनीहरुको भनाई छ ।