न बजेट–न स्टिमेट, कसले दियो वनभित्र बाटो खन्ने स्विकृती ?

पोखरा, जेठ १ ।
पोखराको वडा नम्बर १७ स्थित फुस्रे खोला छेउमा सरकारी स्विकृति विनै सडक बनाईएको छ । रातोपैरादेखि दोबिल्लासम्म बाटो १२ मिटर कायम गर्न बनेको उपभोक्ता समितिले बैकल्पिक बाटोका नाममा प्रगतिटोल हुँदै फुस्रेखोला छेउबाट महतगौंडा निस्किने ट्रयाक खनेको हो । सडकलाई देखाएर समितिले गिटी बालुवाको कारोबार गरिरहेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।

‘बाटो बनाउने नाममा गिटी बालुवा बेच्ने काम भयो । एकातिर बस्तीलाई जोखिम छ । अर्कोतिर बैकल्पिक बाटोका नाममा मनपरि उत्खनन् भैरहेको छ, एक स्थानीयले भने–वडालाई भन्यौं, सुनेन । महानगरलाई भन्यौं, सुनेन । सबैको मिलेमोतोमा अवैध काम भैरहेको छ । कसैले चासो दिएन ।’

सजीवन घारी कालजरुवा वन उपभोक्ता समूहले बाटो बनाएको हो । लागत र स्टिमेट समेत तयार नगरि मनपरी डोजर चलाउँदा बस्ती जोखिममा परेको उनीहरुको गुनासो छ । तर बाटो समितिका अध्यक्ष दीपक आचार्य चाहीँ पूरानै बाटोलाई महानगरको मौखिक सहमतिका आधारमा चक्ल्याउने काम गरेको बताउँछन् ।

‘पूरानो बाटो थियो । फुस्रे खोलाको पानीले बगाएको थियो । त्यसैलाई बनाएको हो, उनले भने बाटो बनाउन वनले पनि मौखिक सहमति दिएको छ । महानगरको पनि सहमति छ । तीनवटा वडाका अध्यक्षले पनि बैठक बसेरै बाटो खन्न सहमति जनाउनुभएको थियो ।’ उनले बाटो चक्ल्याउँदा निस्किएको निर्माण सामग्री चाहीँ बाटो बनाउन सहयोग गर्नेलाई नै दिएको बताए ।

‘रातोपैह्रादेखि दोविल्लासम्मको बाटोमा महानगरले पैसा दिएको छ । बैकल्पिक बाटोमा पनि पैसा माग्दा दिएन । यो बाटो नभई काम चलेन, उनले भने–डोजरवालालाई नै बाटो बनाउँदा आएको माल दिएर सहमति गरेका हौं । माल बेच्ने मनसाय हाम्रो हैन ।’ आचार्यले धेरै निर्माण सामग्री आउने लोभमा डोजरवालाले कतैकतै बढी भित्तो खनेको बताए ।

‘कतैकतै अलि बढी नै खनेको रहेछ । हामीले त्यो थाहा पाएपछि काम नै रोकेका छौं, उनले भने–अव बस्तीका मान्छेहरुको सहमतिमा मात्रै काम अघि बढ्छ ।’

१७ नम्बरका वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले पनि गलत हिसावले बाटो खनेको सुनेपछि काम रोकिएको सुनाए । ‘माल विक्रि गरेको कुरा हामीले सुनेको हो । वडाले त्यसको अनुमति दिएको छैन, उनले भने–अहिले काम नै रोकेर प्राविधिक पठाएका छौं । स्विकृति नलिएसम्म माल बेच्न पाईंदैन । त्यो पनि बस्ती जोखिममा पार्ने काम गलत छ ।’

महतगौंगाको ओह्रालोमा धेरै दुर्घटना भएपछि त्यसलाई चक्ल्याउने काम गर्न लागिएको उनको भनाई छ । वन उपभोक्ता समितिमा प्रतिनिधि पवन भण्डारीले वनका सबै उपभोक्ताको सहमतिमा बाटो खोल्न दिईएको सुनाए ।

‘वनमा बाटो खन्ने कुरा लिखित निर्णय गर्न मिल्दैन । तर सबै उपभोक्ताले सहमति जनाएपछि काम अघि बढाईएको हो, उनले भने–यसमा सरकारको पनि समर्थन छ ।’ उनले यो बाटोलाई बैकल्पिक हाईवेको रुपमा विस्तार गर्न लागिएको बताए । वडा र माहानगरले बजेट नदिएकोले स्थानीय श्रोतबाटै काम गरिएको भण्डारीको भनाई छ ।

जग्गाधनी कमल बस्नेतले जनप्रतिनिधिले नै अबैध हिसावले काम गर्न उक्साएको गुनासो गरे । ‘वन क्षेत्रमा स्विकृति विना काम गर्नै पाईंदैन । जनप्रतिनिधिले नै मौखिक सहमति दिएर काम गरेको भन्छन्, उनले भने–बाटो बनाउनु छ भन्दैमा अर्काको जग्गामा नोक्सान गर्न त भएन नि । बाटो खन्ने भन्दा पनि माल बेच्ने मनसाय देखियो ।’ यो कामले बस्ती पनि जोखिममा पर्ने उनको भनाई छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले वडाको सहमतिले डोजर चलाउन नपाईने बताए । ‘सहमति कसले दियो भन्ने ठूलो कुरा हैन । निर्णय सहितको स्विकृती हुनुपर्छ । त्यो नहुँदा सम्म काम गर्न पाईँदैन, उनले भने–काम रोकिएको छ । प्राविधिक पठाएर उपयुक्त लागे महानगरले खुला गरिदिन्छ । आधिकारिक निर्णय चाहीँ अहिलेसम्म भएको छैन ।’