ठेकेदारी चलाउँदै पोखराका उपभोक्ता समिति (पूरा पढ्नुस्)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, साउन १ ।
पोखरा वडा नम्बर १५ स्थित फलेपाटनमा १ महिना अघि बाटो पीच भयो । महानगरले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि १० लाख रुपैयाँ जनसहभागिता ब्यहोर्ने गरी फलेपाटन मार्ग पीच बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिले काम गरेको हो । उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौता गरिएको काम सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्ने नियम भएपनि बाटो पीच गर्ने जिम्मा भने समितिले ठेकेदारलाई दिएको थियो । नगरपालिकाको ६० र उपभोक्ता समितिले ४० प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको यो बाटोमा ठेकेदारले ७ प्रतिशत मात्रै घटेको बताएपनि १५ प्रतिशत घटेर ठेक्का लगाईएको श्रोत बताउँछ ।

उपभोक्ता समितिले चाहीँ स्टिमेट भन्दा बढी बाटो पीच गरिएको बताएको छ । ‘कम बजेटमा धेरै काम गर्ने मनसायले ठेक्का कडा गरिएको हो । ठेक्काबाट बचेको रकम पीच बढाउन लगानी गरिएको छ, समितिका एक सदस्यले भने–प्राविधिकको गलत स्टिमेटले समितिलाई घाटा परेको छ । त्यसमाथी डोरहाजिरी, पान र भ्याट विलको समेत करकट्टी गरेर समितिको ढाड सेक्ने काम गरेको छ महानगरले ।’ डोरहाजिरी र पान विलको १ प्रतिशत तथा भ्याट विलको १.५ प्रतिशत कर कट्टी गरेको ति सदस्यले जानकारी दिए ।

पोखरा २७ स्थित पृथ्वीराजमार्गदेखि गच्छा हुँदै कल्याण प्रावि जोड्ने बाटो पीच गर्न १ करोडको स्टिमेट भयो । ४५ लाख उपभोक्ता समिति र ५५ लाख महानगरपालिकाको लगानीमा पीच गर्ने भनिएको बाटो ठेकेदारले ९५ लाख रुपैयाँमा काम सकिदियो । महानगरले करिब ११ सय मिटर बाटो पीच गर्न २ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर कामको जिम्मा दिएको हो । तर दुवै उपभोक्ता समितिको जिम्मा नियम विपरित एउटै ब्यक्तिलाई दिईएको छ ।

‘१ करोड पर्ने योजनाको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिन नमिल्ने रहेछ । त्यसैले एउटै बाटो भएपनि दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाईएको हो, समितिका अध्यक्ष गेसबहादुर कुमालले भने–हामीले स्टिमेट भन्दा चाक्लो र लामो बाटो पीच गरेका छौं ।’ ६० लाखसम्मका योजना मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने नियम छ । त्यसमाथीका योजना टेण्डर मार्फत ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर टेण्डर निकाल्ने झण्झटले महानगरले सानो बाटोमा पनि धेरै उपभोक्ता समिति गठन गर्दै काम गरिरहेको छ ।

महानगरबाट सञ्चालित ९५ प्रतिशत आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारले गर्छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले उपभोक्ता समितिबाट गराईने काम श्रममुलक हुनुपर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा डोजर लाइट, एक्साभेटर र अन्य मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न पाईंदैन । तर महानगरले गर्ने सबै काम उपभोक्ता समितिबाट हुन्छ । कानुन विपरित बाटो पीच गर्ने र नयाँ ट्रयाक खोल्नेसम्मका काम उपभोक्ता समितिको जिम्मा लगाईन्छ । महानगरबाट सञ्चालित ९५ प्रतिशत आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारले गर्छन् ।

अधिकांश समितिमा ठेकेदार बस्ने र आफैले काम गर्ने तथा ठेकेदार सदस्य नभएको समितिमा चाहीँ भित्रभित्रै मिलाएर ठेक्का दिने चलन छ । सरकारले सीधै ठेक्कामा दिँदा घटाघटका आधारमा जाने र घटेको रकम राजश्व खातामा जम्मा हुन्छ । तर उपभोक्ता समितिले चाहीँ स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने र पछि सम्झौता रकम समेत घटेर ठेक्कामा दिने गरेको श्रोत बताउँछ । ठेकेदारले पाउने मूल्यमा आफुँहरुले सामान खरिद गर्न नसक्ने भएकोले बाध्यताबश ठेक्कामा दिनुपरेको पृथ्वीराजमार्ग–गच्छा बाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष कुमालले बताए । ‘१ टिप्पर ग्राभेलमै १ हजार रुपैयाँ सम्म महंगो पर्छ । सुरुमा त समितिले नै काम गरौं भनेर कस्सिएको हो, उनले भने–ठेकेदारले सबै सामान सस्तोमा ल्याउछन् । हामीले ल्याउने रेट र ठेकेदारको रेट धेरै फरक छ । अति नै महंगो पर्ने भएपछि बाध्य भएर ठेक्कामा लगाईएको हो ।’

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दैन भने ठेकेदारले गुणस्तरको जिम्मा लिनु पर्दैन । अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप पनि नलाग्ने र राज्यस्रोत दुरुपयोग गरेर लाभ पनि बढी लिन पाइने हुँदा उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको मिलेमतोमा यसरी काम भैरहेको महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा कम्तिमा २० प्रतिशत रकम बराबरको जनश्रमदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यही काममा ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुन्छ । जसका कारण ठेकेदारलाई नाफा कम हुन्छ र बाँकी रकम स्थानीय सरकारकै खातामा जम्मा हुन्छ ।

ठेकेदारबाट उपभोक्ता समितिले १५ देखि २० प्रतिशत कमिसन पाउनेछ ।

ठेकेदारबाट उपभोक्ता समितिले १५ देखि २० प्रतिशत कमिसन पाउने श्रोतको भनाई छ । ‘उपभोक्ता समितिले कमिसन लिने र कागजपत्र मिलाउने मात्रै हो । योजना परेदेखि लेनदेनको लविङ चल्छ, श्रोत भन्छ–काम सबै ठेकेदारले गर्छन् । गुणस्तरीय काम हुनै सक्दैन ।’

पोखरा महानगरको अघिल्लो बर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पीच, ढलान जस्ता जटिल प्राविधिक काम उपभोक्ता समिति मार्फत नगराउन निर्देशन गरेको छ । यद्यपी महानगरपालिकाले यसको सुनुवाई गरेको छैन । ‘उपभोक्ताको लागत सहभागिता जुट्छ र योजनाको दीगोपना हुन्छ भन्ने हाम्रो सोंच हो । तर अधिकांश ठाउँमा कम्परमाईजमा काम गरिएको गुनासो आईरहेको छ, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले भने–यसलाई रोक्न र गुणस्तर कायम गर्न तेश्रो पक्षबाट अडिट गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

महागरका मेयर मानबहादुर जिसीले योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै परिमार्जन गर्न लागेको बताए । ‘समितिसँग सम्झौता ग¥यो काम ठेकेदारको हातमा पुग्छ । जसरी पनि ठेकेदारले काम गर्ने हो भने महानगर सीधै ठेकेदारलाई जिम्मा दिए भैहाल्यो नि, उनी भन्छन्–यही बर्षदेखि वडाको प्याकेज बनाएर टेण्डर मार्फत ठेक्कामा लगाउने र अनुगमन चाहीँ वडाले गर्ने गरी विकल्प ल्याउन लागेका छौं ।’ जिसीले उपभोक्ता समिति सञ्चालन कार्यविधी पनि बनाउन लागेको जानकारी दिए । महानगरले आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा २ हजार हाराहारीमा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गरेको छ ।

File Photo