जनप्रतिनिधिलाई मनपरी तलव सुविधा दिएपछि गण्डकी सहित ६ वटा प्रदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा

पोखरा, भदौ २ ।
गण्डकी सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतको तलव सुविधा बढायो । यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । सँगै जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलव दिने ब्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै गण्डकी सहित ६ वटा प्रदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश २, ३, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संधिवानको गम्भीर उल्लघंन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । प्रदेश १ ले चाहीँ संविधान विपरित काम नगरेको बताईएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर स्थानीय तहका जनप्र्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलव सहित सुविधा दिएको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

‘संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको छ,’ अधिवक्ता ओलीले भने, ‘प्रदेश १ ले नेपालको संविधानअनुसार नै सुविधा मात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । अरु प्रदेशले राज्यको करोडौँ सिध्याइरहेका छन् । यो संविधान विपरीत हो ।’ उनले छ वटा प्रदेशले बनाएका यी ऐनहरू तत्काल खारेजीको पनि माग गरेका छन् । उनले दायर गरेको रिट उपर आगामी शुक्रबार छलफल तथा सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सुविधाको विषयमा सबै प्रदेशले ऐन बनाएका छन्। प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्तासँगै उनीहरुले मासिक रुपमा तलब समेत बुझ्दै आएका छन् । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभई सुविधा लिन पाइने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुविधा लिन पाउने भनेर गरेको व्यवस्थालाई प्रदेशले तोडमोड गरेर तलब, सेवासुविधा मनलाग्दी बनाएका छन् ।

प्रदेश १ बाहेकका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जसरी नै मासिक रुपमा तलब बुझेका छन् । संविधानमा उल्लेख गरेको सुविधा नियमित नभई तोकिएको बैठक वा विशेष अवसरमा उपस्थित भएबापत यातायात खर्च वा अन्य खर्च पर्छन् । तर, अहिले महिनावरी तलबसँगै अन्य भत्ता (सुविधा) हरु पनि लिँदै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद कुमार खड्का सरकारले संविधान नै उल्लंघन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँछन् । ‘हामीले सुविधा मात्रै तोकौँ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘मानिसहरुले जनप्रतिनिधिलाई सेवाको नभई जागिरेको हिसाबले हेर्न थाले । संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन। अझ गण्डकी सरकारले त दोहोरो सुविधा लिने विद्येयक नै ल्याइसक्यो । हामीले विरोध र्गयौँ । दुई तिहाई बहुमत रहेको सरकारले पास गराई छाड्छ ।’