गाउँपालिका कार्यालय सारेपछि अन्नपूर्णमा विवाद

प्रकाश ढकाल
पोखरा, मंसिर २८ ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका कार्यालय सारेपछि विवाद सुरु भएको छ । गाउँपरिषद्मा छलफल भएर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर कार्यालय सरेपनि केही वडाध्यक्षहरुले विवाद सिर्जना गरेका हुन् । यसअघि लुम्ले कृषि केन्द्रको सानो भवनबाट कार्यालय सञ्चालन भएकोमा सेवा प्रवाहमा असुविधा भएपछि वडा नम्बर २ स्थित साविक ढिकुरपोखरी गाविसको भवनमा गाउँपालिका कार्यालय सारिएको हो । अहिले चल्दै आएको कार्यालयमा ३ वटा मात्रै कोठा छन् ।
‘अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै कोठामा बस्नुपर्छ । लेखाका कर्मचारी, कार्यकारी अधिकृत र दर्ता चलानी एउटै टेवुलबाट हुन्छ । सव इन्जिनियर, इन्जिनियर, प्रशासन र योजना शाखा एउटै टेवुलमा छ, गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुवँरले भने–यस्तो साँघुरो ठाउँबाट कसरी काम गर्ने ? जनताको गुनासो आएपछि नै कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर अस्थायी रुपमा कार्यालय सारेका हौं ।’
उनले अस्थायी केन्द्र ढिकुरपोखरी सारेपनि स्थायी केन्द्रका लागि लुम्ले कृषि केन्द्रको माछापोखरीलाई निर्णय गरेर केन्द्रमा सिफारिस गरेको बताए । ‘सरकारका निर्णय सबै वेभसाईट मार्फत हेर्नुपर्छ । कार्यालयमा राम्रोसँग टेलिफोन पनि चल्दैन । नजिक घरगाउँ छैन, कुवँरले भने–एकातिर असुरक्षा छ, अर्कोतिर असुविधा । जनताकै सहजताका लागि यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ अस्थायी रुपमा सारिएको ढिकुरपोखरीमा हाल १६ वटा कोठा गाउँपालिकाले चलाउन पाउने कुवँरको भनाई छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सगुन गुरुङले पनि सबैको सहमतिले कार्यालय अस्थायी रुपमा ढिकुरपोखरी सारेको बताईन् । ‘बारम्बार बैठकमा कुरा राखेको हो । तीनमहिनादेखि कार्यदल बनाएर छलफल भैरहेको छ, उनले भनिन्–कार्यदलकै सिफारिसमा अस्थायी कार्यालय सारेका हौं । गाउँपालिका अध्यक्षको मात्रै यसमा कुनै हस्तक्षेप छैन ।’ कार्यालय स्थानान्तरणका लागि वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष जीवनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले स्थायी केन्द्रका लागि वडा नम्बर ३ को माछापोखरी, वडा नम्बर ६ को ढावा र हाल भैरहेको कार्यालयलाई प्रतिबेदन मार्फत सिफासिर गरेको छ । अस्थायीका लागि भने ढिकुरपोखरी उत्तम बिकल्प भएको समितिले ठहर गरेर कार्यपालिकाको बैठकमा सिफारिस गरेको थियो ।
कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको बिषयलाई वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले विरोध जनाए । गाउँपालिका ढिकुरपोखरी सार्ने निर्णयमा उनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । तर निर्णय भएको भोलिपल्टै गुरुङले स्थानीयलाई उचालेर विवाद सिर्जना गरेका सरोकारवालाहरु बताउँछन् । गुरुङले भने कार्यालय सार्ने बिषयमा आफुँलाई जानकारी नै नभएको बताए । ‘२६ गतेको बैठकमा उठेको हो । तर मैले निर्णय नगर्न आग्रह गरेको थिएँ, उनले भने–अध्यक्ष ज्यूलाई लुम्लेबाट विवाद हुन सक्ने जानकारी पनि गराएको थिएँ । निर्णय भएछ मलाई थाहा छैन ।’ केन्द्र सारेपछि लुम्लेका स्थानीयले गाउँपालिकाका दुईवटै कार्यालय र वडा नम्बर ६ को कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिदिएका छन् ।
वडाध्यक्ष गुरुङले गाउँपालिकाको कार्यालय पूरानै ठाउँमा सार्नुपर्ने दावी गरे । ‘लुम्लेका जनताले कार्यालय सारेकोमा आक्रोस पोखेका छन् । यो निर्णय सच्चिनुपर्छ, उनले भने–आक्रोस मेटाउने एउटामात्रै उपाय निर्णय सच्याउने र पूरानै ठाउँमा कार्यालय सार्ने हो ।’ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र स्थायी केन्द्र सार्नेबारे निर्णय सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्थालाई टेकेर स्थायी केन्द्रका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अस्थायी केन्द्र सार्नेबारे कानुनमा खास ब्यवस्था छैन ।