गन्तब्यहिन संघीय प्रणाली

शंकर बास्तोला
पोखरा, जेठ १५ ।
२०७२ मा नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था दर्ज गर्यो । नेतामात्रै होईन, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता समेतले बडो उत्साहका साथ स्वागत गरे । तीनै तहका चुनावपछि जनताले आफ्नै गाउँमा राजधानी पाए । सिंह दरबार त गाउँमा आयो आएन यसै भन्न सकिन्न तर सत्ता चाहीँ पक्कै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनको २ बर्ष पुग्दैछ । अनुभव थपियो तर जनतामा उत्साह भर्न सकिरहेका छैनौं हामीले पनि ।

संविधान जारी हुँदादेखि चुनावअघि सम्मको सोंचलाई पूरै विस्थापित गरी अहिले जनतामा सरकारप्रति निराशा छ । कारण, हाम्रो शासन शैली हो । जनताले कति कानुन बनायौ, कति कार्यविधि तयार भो भनेर सोध्दैनन् । उनीहरुको प्रश्न सीधै नाफा घाटामा जोडिन्छ । हामीले जिताएर के विकास आयो ? मेरो जीवनमा के परिवर्तन भयो ? आदी–इत्यादी । किनकी जनप्रतिनिधिहरु विधायीका हुन् भन्ने जनताले बुझ्दैनन् र बुझाईएन पनि । नेताहरुले कानुन बनाउँछु भनेर भोट मागेनन् । धारा, विजुली, सडक, भवन बनाईदिन्छु भनेर मागे । जवकी जनप्रतिनिधिलाई पैसा चलाउने अधिकार नै छैन भने जनताको अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन र नेताले चुनावमा दिएको नारा पनि । आफ्नो दायित्वभन्दा एक्स्ट्रा बन्न खोजे नेताहरु चुनाव जित्ने दाउमा नचाहिँदो पासा फाल्दा ब्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा कसरी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु मैले पनि ।

बनेका कानुन अनुसार देश चलेको भए, कानुन निर्माणलाई पनि जनताले महत्वपूर्ण ठान्दा हुन् तर कानुन कार्यान्वयन नभएकै कारण जनतामा हाम्रो काम चित्त बुझिरहेको छैन । देशमा स्थिर सरकार छ । प्रतिपक्ष मौन छ । चाहेको निर्णय गर्न पाउने बहुमत सरकारले बटुलेको छ । यति सहज अवस्थामा सरकार के मा अलमलिरहेको छ ? म आँफै पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा छु । आँफै जनप्रतिनिधि भएर ब्यवस्था प्रति असन्तुष्टी देखाउनु शोभनीय नहुन सक्छ । तपाईंहरुले सकारात्मक रुपमा नहेर्न पनि सक्नुहुन्छ । तर यथार्थ जनतालाई बुझाउनै पर्छ कि यही शैलिको ब्यवस्था देशलाई चाहिएको होइन र यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु–अहिलेको ब्यवस्था राणा, पञ्च र राजतन्त्र भन्दा फरक छैन । पहिले काठमाण्डौंबाट जनता शासित हुन्थे, अहिले गाउँगाउँमा पुगेका छन्, कुरा त्यत्ति मात्रै हो ।

जनप्रतिनिधि जनताको आवाज हो, जनताको मन र सुखदुखको सारथी हो नकी कुनै शासक । तर संविधानको परिकल्पना र जनताको अपेक्षा भन्दा विल्कुल फरक बाटोबाट हिडिरहेको छ, हाम्रो सरकार । आफुलाई जनप्रतिनिधि भन्छ, ब्यवहार शासकजस्तो देखाउँछ । विगतकै निरन्तरतामा मस्त भएपछि जनताले आफ्ना अधिकारको भरपुर उपभोग गर्न पाउँदैनन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ । यति भनिरहँदा संघीयतामा त्यति धेरै हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । उत्साहका पाटाहरु पनि छन् । हिजोसम्म सरकार नदेखेका नागरिकहरुले कमसेकम आफ्ना समस्या वडामा पुगेर भन्न पाएका छन् । यो भित्र पनि राम्रा सम्भावनाहरु छन्, जुन हामीले शिलशिलाबद्ध रुपमा प्रश्तुत गर्न नसकेको मात्रै हो ।

पोखरामा झरौं है । त्यसभित्र पनि सीधै ४ नम्बर वडामा पस्छु म । ४ दशकदेखि खुम्चिएको साँघुमुख (पालिखेचोक) फराकीलो भएको छ । जनप्रतिनिधि भएपछि जनता र सरकारबीच सरल बार्ता हुन्छ, बार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छन् । यसको मुख्य उदाहरण हो, यो सडक फराकीलो पार्ने काम । यसमा साथ दिने जनप्रतिनिधि साथीहरु र विशेषतः स्थानीय जनताहरुलाई धन्यवाद नदिईरहन सक्दिन । वातावरण र पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर ४ नम्बर वडाले ग्रिन सिटी क्लिन सिटीको अवधारणा अघि सारेको छ । यो विस्तारै कार्यान्वयन पनि सुरु भैसकेको छ । हाम्रै वडाले सुरु गरेको विजुलीका तार अण्डरग्राउण्ड गर्ने एजेण्डा महानगरको मुख्य एजेण्डाको रुपमा दर्ज भएको छ । आशा छ, यो पनि छिटै पूरा हुनेछ । त्यो भन्दा पहिले पोलमा रहेका तारलाई ब्यवस्थित गर्ने काम हामीले सकेका छौं । पछि यसलाई महानगरले पनि पछ्यायो । तर पूरा गर्न सकेन । वडा भवन ब्यवस्थित बनेको छ । सिमीत श्रोत साधनबाट असिमित सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो । सकेसम्म धेरै सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।

अन्तमाः जनताको सन्तुष्टीमा राज्य ब्यवस्थाको आयु कोरिन्छ । हामी यही ब्यवस्थाभित्र रहेर जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने र लामो समयसम्म संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था नेपालमा टिकाईराख्ने बाटोमा अघि बढ्न सकौं । सबैलाई शुभकामना । जय नेपाल ।

बास्तोला पोखरा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष हुन् ।