गण्डकीमा ६ हजार लाईसेन्स आयो, ७० हजार बाँकी

पोखरा, कार्तिक ११ ।
गण्डकी प्रदेश यातायात व्यवस्था सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको छ । कार्यालयबाट अहिलेसम्म ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको कार्यालय निमित्त प्रमुख गोकुलप्रसाद शर्मा पौडेलले बताए ।

‘गतवर्ष असार ५ गतेबाट स्मार्ट लाइसेन्स दिन सुरु गरेको भएपनि स्मार्ट लाइसेन्स अभावका सबैलाई वितरण गर्न सकेको थिएनौं,’ निमित्त प्रमुख पौडेलले भने, ‘अहिले पनि चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्मको मात्रै लाइसेन्स आएको छ ।’ उनले भदौसम्ममा आवेदन दिएका ६ हजार जनाको मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स आएको जानकारी दिए ।

सेवाग्राही बढि तर सोही मात्रामा नेपाल सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले निजी संस्थालाई लाइसेन्स छाप्न अधिकार दिएको छ । अबको २÷३ महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स अभाव हुँदैन,’ उनले समाधानसँग भने । दैनिक १० हजार लाइसेन्स माग भएपनि स्मार्ट लाइसेन्सकै अभावमा कार्यालयले ‘चिट’का आधारमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको थियो । समाधान दैनिकका लागि विकास रोकामगरले न्युज लेखेका छन् ।

भदौसम्मका ६ हजार लाइसेन्स आए पनि गण्डकी प्रदेशमामात्रै ७० हजारले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन बाँकी रहेको पौडेलले सुनाए । ‘वितरण गर्नुपर्ने ७० हजार बाँकी छ । त्यो ३ महिनाभित्रै वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ नेपाल सरकारले अबदेखि दैनिक २० हजार लाइसेन्स छाप्न निजी कम्पनीलाई अधिकार दिएकाले सबैको हातमा छिट्टै स्मार्ट लाइसेन्स हुने उनले दाबी गरे ।

यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने अधिकांश डिजिटल प्रिन्टर बिग्रिएर थन्किएपछि गण्डकीका दैनिक १० हजार सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । प्रिन्टर बिग्रिएपनि विभागले मंगलबारबाट निजी कम्पनीलाई लाईसेन्स प्रिन्टको जिम्मा दिएर अभाव परिपूर्ति गर्ने भएको हो ।

विभागको मेसिन बिग्रिएपछि ब्याकलक (छाप्न बाँकि) मात्रै करिब ६ लाख लाइसेन्स पुगेको थियो । त्यसको विकल्प स्वरुप विभागले निजी कम्पनीलाई अधिकार दिएरै भएपनि ब्याकलक हटाउने निणर्य गरेको हो ।

विभागले लाइसेन्स छाप्न निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेटलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मालिकाले २० वटा प्रिन्टर प्रयोग गरेर दैनिक २० हजार लाइसेन्स छाप्ने जानकारी दिएको हो । नेपाल सरकार र मालिकाबीच सुरूको ३० हजारसम्म प्रतिकार्ड १३ रूपैयाँ र बाँकीमा प्रतिकार्ड १५ रुपैयाँमा छाप्ने सहमति भएको छ ।

मालिकाले मद्रास प्रिन्ट्सबाट कार्ड ल्याउने छ । यातायात विभागले सेवाग्राहीलाई प्लास्टिकको कभर हालेर लाइसेन्स दिने भएको छ । कार्ड प्लास्टिकको कभर हालेर वितरण गरे सुरक्षित हुने, अक्षर नमेटिने, नकोरिने विभागको विश्वास छ ।