कोरला–सुस्ता प्रादेशिक राजमार्ग

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असोज ४ ।
राज्य पुनर्संचनापछि अहिले सरकारको चासो प्रादेशिक विकास निर्माणमा छ । संघीय मोडेलका प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरु खोल्ने काम धमाधम भैरहेको छ । भविष्यमा प्रादेशिक प्रतिश्पर्धालाई आँकलन गरेर ४ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी मिसाएपछि २ नम्बर बाहेक सबै प्रदेशहरु भारत र चीनका सँधियारे बनेका छन् । संघीयता पछि नेपालमा विकासको मोडल पनि फेरिएको छ । सदरमुकाम केन्द्रित यसअघिका बिकास आयोजना ठ्याक्कै फेरिएर विकेन्द्रित हिसावले सञ्चालन भैरहेका छन् । सोही हिसावले विकासका पूर्वाधारहरुमा थोरबहुत काम भैरहेको छ । अहिले सबै प्रदेशमा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ ।
४ नम्बर प्रदेशका लागि भने कोरला–सुस्ता सडकलाई मुख्य मानिएको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने सम्भावना रहेका क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने सरकारको रणनीतिक योजना अनुरुप चीनको सीमाना कोरलादेखि भारतको साँध भैसालोटनसम्मको सडकलाई प्रादेशिक राजमार्गको रुपमा अघि सारिएको हो । यो सडकलाई संसद विकास समितिको निर्णयमा सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा समेत अनुमोदन गरिसकेको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । यो सडक चीनदेखि भारतसम्म झण्डै ४ सय ४० किलोमिटर लामो छ । त्यसमध्ये ४ सय किलोमिटर सडकमा नियमित गाडी गुडिरहेको छ भने बाँकी सडकमा पनि आईतबारदेखि गाडी आउजाउ गर्न सक्ने भएका छन् । ‘डेढगाउँको पुल चडेर भैँसालोटनको गाडी सिधै कोरला पुगेर रोकिन्छ । कतै कतै सामान्य मर्मत गरे नियमित गाडी चलाउन गाह्रो छैन, अधिकारी भन्छन्–यो हाम्रो मुख्य राजमार्ग हो । ४ नम्बर प्रदेशको समृद्धी र विकास यही सडकले सम्भव बनाउँछ ।’ प्रदेश र केन्द्रको पनि सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहने कार्यक्रम भएकाले सडक निर्माणका लागि बजेटको अभाव नहुने उनले बताए ।
२–३ बर्षभित्रै सडकलाई पूर्ण कालोपत्रे गरिसक्ने अधिकारी बताउँछन् । सडकको डिपिआर सकिएपछि मात्रै बजेटको ब्यवस्था हुने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म बजेट आएपछि सडकको डिपिआर गर्ने परिपाटी छ । अब डिपिआर पछि मात्रै बजेट आउँछ, उनले थपे–सबै सडक र पुलहरु कम्तिमा डबल लेनको हुनुपर्छ । योजना बनाउनुस् पैसाको कमी हुँदैन ।’ बेनीदेखि जोमसोम हुँदै कोरलासम्मको खण्डमा अहिले धमाधम काम भैरहेको छ । बेनी जोमसोम कालोपत्रे र त्यसमाथी कोरलासम्म ग्राभेल स्टाण्डर्डको सडक बन्ने क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख दिपक श्रेष्ठ बताउँछन् । यसबाहेक भीमाददेखि डेढगाउँ हुँदै त्रिबेणीसम्म दुई वटा प्याकेज बनाएर स्तरोन्नती थालिएको छ । ‘सडकको उत्तर दक्षिण नाका क्लियर भैसकेको छ । अब सिरानदेखि पुछारसम्मको एउटै सडक गुरुयोजना बनाउँछौं, उनले भने–त्यसपछि सडकसँग सरोकार राख्ने सबैलाई कामको बाँडफाँड हुन्छ । केही बर्षभित्रै यो सडकमा निरन्तर गाडी चल्न सक्छन् ।’
विकास समितिले प्रदेश स्तरीय सडक बनाउने लक्ष्य सहित ४ नम्बर प्रदेशका मुख्य सडकहरुको निरीक्षण गरेको छ । सडक निर्माणका लागि तत्काल राईट अफ वे बढी समस्याको रुपमा देखिएको संसदीय टोलिको निष्कर्ष छ । उत्तर दक्षिण सडक अन्तर्गत डेढगाउँ, भिमाद, नयाँपुल, कुश्मा, बेनी लगाएतका क्षेत्रमा मापदण्ड भित्रै सडकको दायाँ बायाँ भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन् । सडक निर्माणमा कुनै पनि अवरोध सिर्जना हुन नदिने नवलपरासीको बुङदीकाली गाउँपालिका प्रमुख दुर्गा बहादुर रानाले बताए । उनले नवलपरासी प्रदेशको विकासे ढोका भएकाले संवेदनशिल भएर सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

उत्तर दक्षिण सडकको तथ्याकंगत विवरण

निरीक्षण पछि पुर्व मन्त्री तथा संसद विकास समिति सदस्य हितराज पाण्डेले सुस्ता–कोरला सडक अघि बढिसकेकाले कुनैपनि हालतमा नरोकिने बताए । डेढगाउँमा स्थानीयसँग छलफल गर्दै उनले यो सडकलाई ब्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘सडक निर्माण संबेदनशिल र खर्चिलो हुन्छ । एक्लाएक्लै काम गरेर लक्ष्य पूरा हुँदैन, उनले भने–प्रदेशको सडक संरचनाबारे एउटै खाका बनाएर काम थाल्नु पर्छ । त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ उनले नयाँ ट्रयाकलाई निरुत्साहित गरी स्तरोन्नतीमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विकास समितिले यस बाहेक लमजुङदेखि चामे मनाङ र गोरखाबाट तिब्बत छिचोल्ने सडकलाई पनि प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ । यी सडक निर्माण पछि ४ नम्बर प्रदेशमा उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकी मुलुकबाट आवश्यकिय बस्तु आयात निर्यातमा सहजता थपिने र समृद्धीको सुरुवात हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।