एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्न माग सहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र

पोखरा, पुस १० ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरणको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाईएको छ । मंगलबार स्थानीय अगुवाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाए । स्थानीय अगुवा राम गुरुङ र संघर्ष समितिका सदस्यहरु भेला भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्र जस्ताको त्यस्तै–

श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, कास्की मार्फत,

नेपाल सरकार सिंहदरबार काठमाण्डौं । 

विषय– अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना बारे ।

महोदय,  प्रस्तुत विषयमा यस अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप संरक्षणको क्षेत्रमा विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । स्थापनाको समयमा विद्धान संरक्षणविद्हरु डा. चन्द्रप्रसाद गुरुङ, मिङ्मा शेर्पा लगायतले यस क्षेत्रको संरक्षण, विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनका निति निर्माण गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले यस संरक्षित क्षेत्र १० बर्षको लागि मात्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले जिम्मा लिने र त्यसपछि समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने निति बनाउनुभएको थियो । उहाँहरुको घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर दुखद निधन भएपछि यस क्षेत्रमा संरक्षण, विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । १० बर्षको लागि एनटीएनसीले व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ३० बर्ष वित्दा समेत समुदायमा हस्तान्तरण गर्नुको साटो कुरा सुन्न पनि चाहँदैन ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रको प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदाबाट मोहित भएर आउने पर्यटकबाट उठाउने प्रवेश शुल्क, व्यवसायीसँग उठाउने कर लगायत राजश्व एक्यापले नै उठाउँदै आएको छ । बर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ राजश्व उठाएपनि पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय काम भने केही गरेको देखिँदैन । एक्यापले स्थानीय सरकार र हालै निर्माण भएको प्रदेश सरकार समक्ष समेत आप्mनो बजेट र कार्यक्रम बुझाएका छैनन् ।

यसले एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण नहुनु यहाँबाट उठ्ने राजश्व नै हो भन्ने देखाउँछ । यसरी पर्यटक र व्यवसायीबाट उठाउने राजश्वको सदुपयोग होइन, सरकारको आँखा छलेर दुरुपयोग भइरहेको श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

अन्नपूर्ण क्षेत्र कुनै एकमात्र स्थानीय तहमा मात्र नभई १५ वटा गाउँपालिकामा फैलिएको छ । स्थापनाको समयमा समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने निति भएपनि अब भने फेरिएको राज्यको संघिय स्वरुप अनुसार अब एक्यापलाई ल्याउनुको विकल्प छैन । आउँदो बजेटबाटै नै एक्याप क्षेत्रबाट उठ्ने राजश्वबाट सोही क्षेत्रको प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन, विकास निर्माण र अनुसन्धानका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी एक्यापलाई नेपाल सरकार मातहत समुदायमा ल्याउन माग गर्दछौँ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकार निर्माण भइसकेको अवस्था र सबै तहका सरकारले प्राकृतिक र साँस्कृतिक स्रोत साधनको उपयोग र संरक्षणको जिम्मेवारी संविधानले दिएको अवस्थामा फेरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले नै एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लियो भने यस क्षेत्रलाई मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार विच पनि द्धन्द्ध उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।

यसैले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई आउँदा बजेटबाट नै नेपाल सरकार मातहत समुदायमा ल्याउनु पर्ने पुन माग गर्दछौँ । यस क्षेत्रको प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको हो । हामी यो काम सरकारबाटै होस् भन्ने चाहन्छौँ । पछिल्लो समय एक्यापले यस क्षेत्रको दोहन सिवाय अरु केही पनि गरेको छैन । स्थापनाको समयमा सम्मानित विज्ञहरुको योजना अनुसार १० बर्ष मात्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले विभिन्न मन्त्रीदेखि राज्यका उच्च पदस्थ निकाय र व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर ३० बर्षसम्म म्याद थप्दै आएको छ । फेरिएको राज्यको संरचना अनुसार अब यो क्षेत्रको जिम्मा नेपाल सरकार मातहत समुदायमा भयो भने यस क्षेत्रको संरक्षण, विकास र अध्ययन अनुसन्धानले गति लिन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले आगामी बर्षदेखि नै यस क्षेत्रबाट राजश्व संकलन र परिचालनका साथै संरक्षण, प्रवद्र्धन र अनुसन्धानको जिम्मा पनि नेपाल सरकार मातहतको समुदायले लिने गरी सरकारको निति, कार्यक्रम र बजेट आओस् भनि माग गर्दछौँ ।

साथै नेपाल सरकारले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई नै असर पुग्ने गरी एक्यापले अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र आन्तरीक र वाह्य पर्यटक सँग ढाड सेक्ने गरी चर्को प्रवेश शुल्क असुली गरेकोले यस क्षेत्रभित्र आन्तरीक र वाह्य पर्यटक संख्या घट्न गरी स्थानियको रोजीरोटी समेत खोसिने अवस्था सिर्जना भएकोले नेपाल सरकार मार्फत चर्को प्रवेशशुल्क असुली खारेजीको पहल गरी यस आयोजनालाई नेपाल सरकार मातहतमा समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइयोस भनि जोडदार माग राख्दछौं । अन्यथा त्यसो हुन नसके यसै अवस्थामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले आफ्नो गतिविधी अगाडी बढाईरह्यो भने स्थानिय बासिन्दा, आम सरोकारवाला मिली कडाभन्दा कडा आन्दोलमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं ।

अन्त्यमा आन्तरिक पर्यटकसँग लिने प्रवेश शुल्क दस्तुर तुरुन्त खारेजीको पहल होस् भनि जोडदार माग प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार सँग यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं ।

बोधार्थ

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, काठमाडौँ 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, पोखरा  

बन तथा वातावरण मन्त्रालय 

निवेदकअन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा