अबैध बाटोमा महानगर, टेण्डर विनै करोडको ठेक्का

प्रकाश ढकाल
पोखरा, फागुन १९ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रको होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनको ठेक्का विधि विपरित पोखरा उद्योग बाणिज्य संघलाई दिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको नाममा हाकिमको तजविजले करोडौंको ठेक्का विना टेण्डर उद्योग बाणिज्य संघको जिम्मा लगाईएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बढाबढको आधारमा ठेक्का दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । ‘सानो ठेक्काका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । तर उद्योग बाणिज्य संघलाई करोडको ठेक्का दिँदा पनि टेण्डर निकालिएन, महानगरका एक कर्मचारीले भने–टिका लगाएर दिईएको यो ठेक्काले महानगरको नीति माथी नै प्रश्न तेस्र्याएको छ । अर्कोतिर महानगरको कार्यसम्पादन क्षमतालाई कमजोर सावित गरेको छ ।’ आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ देखिको ठेक्का गत असार मसान्तमा सकिएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले आँफुखुशी टेण्डर ननिकाली यो ठेक्का अनुमोदन गरेका थिए । त्यसपछिका कार्यकारी अधिकृतले पनि ठेक्कालाई निरन्तरता दिँदै आए । यो बिषय पटक पटक महानगरको बोर्ड बैठकमै विवाद हुँदै आएको हो । गएको बैशाखमा महानगरको चुनावपछि कार्यपालिका बैठकमै होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनको कुरा उठेको थियो । नगरको स्वरुप विगार्ने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाएर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राख्ने कार्यपालिकाको निर्णय हो ।
तर असारमा सकिएको उद्योग बाणिज्य संघ सँगको सम्झौता कार्यपालिकामा बृहत छलफल समेत नगरी मेयर मानबहादुर जिसीले ठाडो तोक लगाएर सम्झौता गरिदिए । तत्कालै डिजिटल डिस्प्ले राख्ने कार्यपालिकाको निर्णय लत्याउँदै ३ बर्षका लागि होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पुनः उद्योग बाणिज्य संघ पोखराले पाएको छ । होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन बारे पोखरा ४ का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलाले कार्यपालिका बैठकमा लिखित निवेदन नै दिएर सूचना मागेका थिए । ‘ठेक्का दिएको सुनेपछि धेरैपटक सम्झौतापत्र माग्यौं । मेयर, उपमेयर देखि कार्यकारी अधिकृतलाई समेत निवेदन दिएको छु, उनले भने–अहिलेसम्म सूचना दिईएको छैन । ठेक्का दिँदा हामीसँग छलफल नै भएन ।’ उनले ठेक्का प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कार्यपालिकामा समेत आवाज उठाउने बताए ।
मेयरको यो निर्णयले पोखरालाई करिब ५ करोड घाटा लाग्ने श्रोत बताउँछ । ‘अहिले पनि टेण्डरमा गए बार्षिक २ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । तर ३ बर्षका लागि जम्मा ९६ लाखमा ठेक्का दिईएको छ, श्रोत भन्छ–यसले नगरपालिकाको नियत छर्लङ्ग छ । जतिसक्दो छिटो ठेक्का खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया अनुसार काम थाल्नुपर्छ ।’ ०७१ सालमा २० लाख प्रतिबर्ष तिर्ने गरी ठेक्का सुरु भएको हो । त्यसपछि दोश्रो बर्ष २२ र तेश्रो बर्ष २४ लाख रुपैयाँ ठेक्का बापत उद्योग बाणिज्य संघले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर ठेक्काको केही रकम अझैपनि नगरपालिकाको खातामा जम्मा भएको छैन । ‘सम्झौता सकिएको ६ महिनापछि नविकरण भएको हो । आधाआधी रकम नगरपालिकाले अझैसम्म पाएको छैन, श्रोत भन्छ–यो ठेक्का भयंकर त्रुटीपूर्ण छ । हिसाव मिलान गर्न बाँकी हुँदै गलत प्रक्रियाले ठेक्का दिँदा ठूलो स्वार्थ लुकेको सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ ।’ नगरपालिकाले चाहीँ २ लाख रुपैयाँ मात्रै हिसाव बुझाउन बाँकी रहेको बताएको छ । उद्योग बाणिज्य संघले ठेक्का सम्झौता थप्ने बेला २० दिनअघि मात्रै ६ लाख रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाएको थियो । स्थानीय तहको चुनावपछि रोकिएको ठेक्का भित्रभित्रै धेरै छलफल र बहस गरेपछि २ साताअघि सुटुक्क दिईएको हो ।
नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीर्घ नारायण पौडेलले पहिलेदेखिकै ठेक्का भएकाले निरन्तरता दिएको बताए । ‘यो पहिलेकै ठेक्का हो । टेण्डर नभएसम्म यसैलाई निरन्तता दिने भन्ने सहमति अनुसार सम्झौता थपिएको हो, उनले भने–नेक्स्ट ईएरदेखि टेण्डरमा जान्छौं । यसपालिलाई यस्तै भयो ।’ प्रक्रिया गलत भएको जानकारी हुँदाहुँदैपनि सम्झौता थपिएको बताए । मेयर मानबहादुर जिसीले महानगरको कार्यनीति पास हुने वित्तिकै टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् । ‘महानगरलाई आम्दानी होस् भनेरै केही समयका लागि भएपनि ठेक्का थपिएको हो, उनले भने–यसको कार्यनीति अधिबेशनमा पारित गर्छौं र अर्को बर्षदेखि टेण्डरमा लैजान्छौं ।’ उनले चुक्ता गर्न बाँकी रकम तत्कालै असुल गरिने बताए । होर्डिङ बोर्डमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै ३ बर्षअघि नै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो । लामो समय अनुसन्धान गरेर अख्तियारले समेत ठेकेदारलाई फाईदा हुने गरी १ बर्ष थप्न निर्देशन पठाएको छ ।
नगरपालिकासँग ठेक्का लिएको उद्योग बाणिज्य संघले चाहीँ बिचौलिया हिसावले तेश्रो पक्षलाई ब्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ । माघ २२ गते अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले विराटनगरको कम्पनी छायाँ एड्भरटाईजिङलाई जिम्मा दिएका हुन् । विगतका अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको उनले बताए । ‘पहिलेदेखि नै छायाँ एड्भरटाईजिङलाई जिम्मा दिईएको थियो । मैले त्यसैलाई निरन्तरता दिएँ, उनले भने–काम छायाँले गर्छ । त्यसको ब्यवस्थापन हामीले मिलाईदिन्छौं ।’ उद्योग बाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष संजीव वहादुर कोइराला र नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी बीच ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि उद्योग बाणिज्य संघले बिराटनगरमा रहेको छायाँ एडभरटाईजिङका सञ्चालक मनोज कुमार चुहानसँग सम्झौता गरेको हो । दुवै पक्षले टेण्डर आह्वान नै नगरी सोझै ठेक्का दिएका हुन, जुन गैर कानुनी बाटो मानिन्छ ।