प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीलाई ६१ हजार मासिक तलव
प्रकाश ढकाल
पोखरा, चैत २७ ।
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीले ६१ हजार रुपैयाँ तलव पाउने भएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलव सुविधा कायम गरेको हो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधाबारे बनेको विधेयक पारित गरेपछि यहाँका मन्त्रीहरुलाई तलव खाने बाटो खुलेको हो । सुविधासम्बन्धी कार्यविधिमा मुख्यमन्त्रीको मासिक तलव ६० हजार ९ सय ७० कायम गरिएको छ ।
यसबाहेक उनले गाडी, आवास र फर्निचरको सुविधा छ । उनलाई मासिक रुपमा सवारी ईन्धन २ सय ५० लिटर, मोविल १० लिटर, एउटा गाडी, सञ्चारका लागि ५ हजार, अतिथी सत्कार ४० हजार र धारा विजुलीको विल अनुसार तिर्ने गरी प्रश्ताव बनाईएको छ । उनले भ्रमण गरेको पनि भत्ता पाउनेछन् । नेपालभित्रको भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ३ हजार र विदेशमा भए २ सय ५० डलर (२६ हजार नेपाली रुपैयाँ) पाउनेछन् भने यात्रा विमा १० लाखको हुनेछ । सरदर मासिक २ लाख भन्दा बढी खर्च मुख्यमन्त्रीको भागमा पर्छ । यसबाहेक पनि राजपत्र द्धितिय स्तरको १ जना र शाखा अधिकृत स्तरको १ गरी २ जना स्वकिय सचिव र २ जना कार्यालय सहयोगी पनि मुख्यमन्त्रीले सरकारी खर्चबाट ब्यहोर्ने गरी राख्न पाउनेछन् ।
प्रदेशका मन्त्रीले मासिक ५२ हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन् । गाडी, आवास र फर्निचर सरकारले ब्यहोर्नेछ । सरकारले ब्यवस्था नगरे फर्निचरका लागि १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् भने मन्त्रीले निजी घरमा बस्न चाहे १ लाख ५० हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराउनेछ । १ सय ५० लिटर ईन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार खर्च, १५ हजार अतिथि सत्कार र विल अनुसार धारा बिजुलीको खर्च तोकिएको छ ।
मन्त्रीले नेपालभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेशमा भ्रमण गर्दा १ सय ७५ डलर (१८ हजार रुपैयाँ) तथा यात्रा विमा १० लाखको पाउनेछन् । मन्त्रीहरुले शाखा अधिकृत स्तरको १ जना स्वकिय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् । प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको पनि परिकल्पना गरेर तलव स्केल तयार पारेको छ । राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ ।
उनीहरुले पनि सरकारको आवास सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछन् । निजी घरमा बसे १ लाख २५ हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराईनेछ । दुवैले १/१ लाख फर्निचर खर्च, १ सय २५ लिटर मासिक ईन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार सुविधा, १० हजार अतिथी सत्कार र २ हजारका दरले धारा बिजुलीको खर्च पाउनेछन् । उनीहरु देशभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेश भ्रमण गर्दा १ सय ५० अमेरिकी डलर (करिब १६ हजार रुपैयाँ) तथा १० लाखको यात्रा विमा पाउनेछन् । उनीहरुलाई पनि शाखा अधिकृत लेवलको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
सोमबारको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पनि परिमार्जन गरेको छ । १ महिनाअघि बनेको प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
तलव सुविधाबारेको विधेयक प्रदेशसभाको चैत १२ को प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेश गरेका थिए । विधायन समितिले दफावार छलफल गरी अन्तिम प्रश्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । सोही प्रश्तावलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेको हो ।
सोमबारको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पनि परिमार्जन गरेको छ । १ महिनाअघि बनेको प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरिएको हो । संसदको कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको भन्दै प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापाले नियमावली परिमार्जनका लागि गएको चैत १६ गते प्रश्ताव गरेका थिए । नियमावलीको ४ वटा बुँदामा संशोधन गरिएको हो ।
संशोधन पछि संसदको बिषयगत समितिमा सदस्य बढाएर १३ बनाईएको छ । यसअघि ११ सदस्यीय समिति थियो । तर केही सांसद समितिबाट बञ्चित हुने भन्दै संख्या थपेर १३ जना बनाउनुपर्ने एमालेले माग गरेको थियो । सोही मागलाई आधार मानेर संख्या थप्ने प्रश्ताव पारित गरिएको हो । अब विधेयक टेवुल गर्ने समय पनि छोटिएको छ । सरकारी विधेयक ३ र गैर सरकारी विधेयक ५ दिनमा टेवुल गर्न पाईने ब्यवस्था बनेको छ ।
यसअघि सरकारी बिधेयक ५ र गैर सरकारी विधेयक ७ दिनमा मात्रै टेवुल गर्न पाईने ब्यवस्था थियो । प्रदेशसभा नागरिकको समस्याप्रति भने अलि कठोर बनेको छ । प्रदेशभित्रका नागरिकलाई कुनै समस्या परे १ सय जनाको हस्ताक्षर सहित ३ सांसदले प्रमाणित गरेर संसदमा आवेदनपत्र पेश गर्न पाउने ब्यवस्था नियमावलीमा थियो । अहिले यसलाई संशोधन गरेर कम्तिमा ७ सय नागरिकको हस्ताक्षर जुटाउनुपर्ने नियम बनाईएको छ । यस्तै प्रदेशसभाको नियमावलीमा पदाधिकारी थप गरिएको छ ।
सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभाको सचिव पदाधिकारी हुने ब्यवस्था रहेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र बिषयगत समितिका सदस्यहरुलाई पनि पदाधिकारीको रुपमा राखिएको हो ।