नागरिकता विधेयकमा दलगत अडान, शीर्ष नेतृत्वमा छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास

काठमाडौं, भदौ २८ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति शनिबार पनि असफल भएको छ ।

शनिबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले दलगत अडान राखेपछि विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बैठकमा नागरिकता विधेयकमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन समितिमा आवाज उठेपछि आइतबार पुनः बस्ने गरी शनिबारको बैठक स्थगित भएको हो ।

समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरी यो विषयमा आइतबारसम्म सहमति जुटाउने निष्कर्षसहित बैठक स्थगित भएको हो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले फरक मत राखेपछि सत्तापक्षका सांसदहरुले फरक मतमा छलफल हुन नसक्ने अडान लिएका थिए ।

सत्तापक्ष सांसदको अडानपछि कांग्रेसका सांसदले समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको फरक मत फिर्ता लिइ फरक प्रस्तावकारुपमा पुनः पेस गरेका थिए ।

विवाह गरी ल्याइएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा समितिमा मूल विवाद छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर आएका विदेशी महिलालाई सात वर्षमा नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कांग्रेसले २०६३ कै कानुनअनुसार विवाह गरेर आएको भोलिपल्टबाटै नागरिकता दिनुपर्ने मत राखेको छ । सत्तारुढ नेकपाका अधिकांश सांसदले विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने र त्यसबीचमा वैवाहिक परिचयपत्र दिनुपर्ने मत राखेका छन् ।

महिला र पुरुषलाई छुट्टा–छुट्टै कानुनी व्यवस्था

समितिमा चलिरहेको नागरिकतासम्बन्धी छलफलका आधारमा बनेको पछिल्लो प्रतिवेदनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि महिला र पुरुषलाई छुट्टा–छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरी आएका महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा सात वर्ष बसेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने र नेपाली महिलासँग विवाह गरी आएका पुरुषले भने १५ वर्षमा नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
(ईमेजखबरबाट साभार)