सांसद थापाको सरकारलाई सुझावः अव मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने हो कि !

पोखरा, असार १९ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । केन्द्रमा पनि मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्न लागेको भन्दै उनले प्रदेशमा पनि त्यो बेला आएको बताए । प्रश्तुत छ, सांसद थापाले सदनमा गरेको सम्बोधन–

सभामुख महोदय,

आज हामी आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको शीर्षक अन्तर्गत छलफलमा जुटेका छौं । क्र.सं. ५ देखि ५३ सम्म ४९ बुँदामा समेटिएको यस मन्त्रालयमा आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन भनि प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरुलाई दिईने सुविधा रु ९० लाख देखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ७२ करोडसम्म राखेको पाईन्छ । मुख्यमन्त्री सरकारको प्रमुख पनि भएको हुँदा यहाँ म केही बुँदाहरु राख्न चाहान्छु । आव ०७६÷०७७ को गण्डकी प्रदेशको बार्षिक विकास कार्यक्रम जो प्रदेश सभामा ०७६ असार ५ गते प्रश्तुत गरियो ।

यो बजेट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको बजेट भएकोले आफ्ना पार्टीको नेता कार्यकर्ताको लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ । बजेट अपारदर्शी र वितरणमुखी छ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको छैन ।

यो बजेट असलपन र नियतसाथ आएको छैन । यो पक्षपातपूर्ण छ र खराव मनोभावनाले ग्रसित भएर आएको छ ।

बजेट चुनावमुखी र पार्टीमुखी छ । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा सम्भवतः आउँदो कार्तिक सम्ममा उप–निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैलाई केन्द्र भागमा राखेर यो कार्यक्रम आएको छ । सत्तापक्षका माननियहरु लाई वहाँले मागेको योजनाहरु र विपक्षी दलका माननियहरुको योजना त्यसमा पनि कास्कीका प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार पक्षका माननीय र प्रमुख प्रतिपक्षका एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित मैले राखेको योजनामा हामी हेर्यौं भने कतिसम्म तल झरेर अन्यायपूर्ण तरिकाले काखा र पाखा गरिएको छ भन्ने यो सत्तापक्षको आँखाले देखिँदैन । त्यसैले मिडियाका आदरणीय साथीहरुलाई तुलनात्मक अध्ययन गरी निश्कर्ष निकाल्न विनम्र अनुरोध गर्दछु । यो आउँदो उपनिर्वाचनको खेल हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । किन मैले यसो भनिरहेको छु भने मैले राखेका जायज योजनाहरु मध्ये एउटा मात्र पनि (कुनैपनि) मन्त्रालयले समेटेको छैन ।

सभामुख महोदय,

मा. मन्त्रीज्यूहरु भन्नुहुन्छ पोखरामा त सबैकुरा छ । सडक, खानेपानी, बत्ति के छैन ? शिक्षा, स्वास्थ्य सबै यथेष्ट छ । हामीले काम गर्ने भनेको गाउँमा हो । दुर्गममा हो, पक्का पनि सरकारले गाउँमा विकास नभएको ठाउँमा अवश्य पनि हेर्नुपर्छ । समानुपातिक र आवश्यक्ताका आधारमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसको हामीले कदापी विरोध गर्दैनौं । त्यहाँको आवश्यक्ता र विकास छुट्टै प्रकृतिको हुन्छ । त्यहाँ ट्राफिक जामको समस्या छैन । साउण्ड पोलुसनको समस्या हुँदैन । त्यहाँ अब्यवस्थित पार्किङको समस्या छैन । तर पोखरालाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी जस्तो जिल्ला खाल्डाखुल्डी रहित नमुना सडक, ब्यवस्थित बसपार्क, फोहोरको उचित ब्यवस्थापन, तालहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन, ढल निकासको यथोचित ब्यवस्था, सुरक्षित र वातावरण मैत्री शहर, हरियाली शहर बनाउन त जरुरी छ नि । सँधै सबैकुरा छ भन्ने हो भने प्रदेशको राजधानी जस्तो कहिले बनाउने ?

पोखरामा ढल निकासको उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक नै नदी जस्तो बनेर बर्षेनी धनजनको क्षति पु¥याउँदै आएको कुरा विदितै छ । ३ बर्ष अघि सडकको पानीले बगाएर लामाचौरमा गण्डकी बोर्डिङ स्कूलमा कार्यरत एक कर्मचारीको निधन भएको थियो भने अस्तिमात्र असार १४ गते अविरल बर्षाका कारण पोखरा पृथ्वीचोकको नालीमा परेर एकजना ब्यक्ति मोटरसाईकल सहति बेपत्ता भएको खवर हामीले पढ्यौं । यद्यपी त्यो, पुष्टी भैसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बच्चाहरु पर्न गएमा के अवस्था होला ? हामीले चाहेको प्रदेशको राजधानी यस्तो त पक्कै होईन होला ।

पोखरामा सुकुम्बासी पनि त्यतिकै समस्या छ । बन्द हट्ताल रोकिएको छैन । महङ्गी बढेको बढ्यै छ । बैंक ब्याज आकासिदो छ । असारे विकास कायमै छ । अहिले दैनिक साढे ४ अर्व पूँजीगत खर्च भैराखेको कुरा हेरिराखेका छौं । यसले विकासको स्तर (गुणस्तर) कस्तो होला ? अनि हामीले कस्तो समृद्धीको आशा गर्ने ? प्रदेश विकास बजेट को खर्च गराई पनि त्यस्तै छ । असारे विकास हट्न सकेको छैन ।

सभामुख महोदय,

पोखरामा बटुकहरुलाई सडक पार गर्न, बाटो काट्न अहिले हम्मेहम्मे पर्छ । दुर्घटना डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । हामीलाई आकासेपुल चाहिएको छ, सरकारले सृजनाचोकमा बनाउँदै छ । हामीले धेरै आग्रह गर्यौं कि त्यहाँ १० बर्ष पछि चाहिएला, अहिलेको टड्कारो समस्या अन्तै हो भन्यौं । संघ र स्थानीय सरकारले महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक भन्दा बढी आवश्यक्ता सृजनाचोकमा देख्यो र बन्दैछ पनि । किनकी त्यहाँ नेकपाको वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरु सबैमा काँग्रेसको छ । के हामीले चाहेको विकास यस्तै हो ? पक्का पनि होईन होला ।

सभामुख महोदय,

गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु, गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो रुपमा मौलाएको छ । भ्रष्टाचारको सेटिङ हुन्छ । तलदेखि माथीसम्म नै मिलाएर खाईन्छ । कार्यालयमै बसेर अन्य कर्मचारी समेतको रोहवरमा सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरिन्छ । मोलतोल हुन्छ । यो विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । यो विडम्बना हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको प्रदेश सरकारले विकास नगरेसम्म समृद्धीको परिकल्पना पूरा हुन सकदैन ।

विकास बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलताको चरम अभाव छ । लगानीयोग्य पूँजी बैंकहरुसँग छैन । अनि ब्याजदर आकासिँदा उद्योगी ब्यवसायी तथा निजी क्षेत्र निराश छ । मर्कामा छन् । त्यता तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

सभामुख महोदय,

जाँदाजाँदै अन्त्यमा प्रदेश सरकारको प्रमुख माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ । वहाँ केन्द्रमा पनि मन्त्रालयको जिम्मा कुशलतापुर्वक निर्वाह गरिसक्नु भएको खारिएको ब्यक्तित्व हुनुहुनछ । वहाँको नेतृत्वमा सरकार छ । माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूको चाहना, निर्देशनमा सरकार तथा मन्त्री ज्यूहरु चल्नुपर्छ । फेरि फरक फरक पार्टीको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्न । किन निर्देशनको अवज्ञा हुन्छ ? अनादर हुन्छ ?

नेपालको अहिले केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर तथा पूनर्गठनको हावाहुरी ब्यापक रुपमा चलेको छ । मिडियामा दह्रोसँग यसको हल्लाखल्ला नै मचिएको छ । अव हामी पनि हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको अभ्यासको थालनी गर्ने हो कि ?