सरकारलाई साक्षी राखेर पोखरामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन

प्रकाश ढकाल
पोखरा, चैत १५ ।
पोखराका विभिन्न वडाहरुमा अहिले नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । वडा कार्यालय र कर्मचारीको स्विकृतिबाट आवश्यक अध्ययन समेत नगरी चलाईएका यस्ता क्रसर उद्योगप्रति नियमक निकायले ध्यान दिएको छैन । पोखरा १४ को बाच्छिबुडुवा स्थित सेती किनारमा नयाँ क्रसर उद्योग बनिरहेको छ । ब्यक्तिको खेतियोग्य जमिन सम्याउन र सम्याएका बेला निस्किएका सामान निर्माणाधीन पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य ठाउँमा पनि निकासी गर्न पाउने गरी वडा कार्यालयले डोजर चलाउने स्विकृति दिएको हो । स्विकृतिपत्रमा क्रसरको प्लाण्ट राख्न सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न पाउने र उद्योग राखेबापत वडा कार्यालयमा सोलार पावर जडान गर्ने, प्लाण्ट राखिएको ठाउँलाई खेलकुद मैदान बनाईदिनुपर्ने र सेतीघाट जाने बाटो निर्माण गरिदिनुपर्ने शर्त छ । नदी कटान रोक्न ३० थान जाली उपलब्ध गराउने शर्त पनि जोडिएको छ । तर वडा कार्यालयले भनेजस्तो सिफारिसमा लेखिएको जमिन नत खेतियोग्य हो, न प्लाण्ट राखिएको ठाउँमा खेलकुद मैदान बनाउन मिल्छ । भिरलाई देखाएर खेतियोग्य भनि वडा कार्यालयले महानगरलाई समेत झुक्याएको छ । महानगरले चैत मसान्तसम्म मात्रै जग्गा सम्याउने स्विकृति दिएको छ । स्विकृति सकिन १५ दिनमात्रै बाँकी हुँदा हालसम्म उद्योग समेत बनिसकेको छैन । सिफारिसमा खोलाको राईट अफ वे (मापदण्ड) नमिच्न निर्देशन गरिएको छ । तर नदी किनारबाट ५० मिटर पनि नछोडी क्रसर राख्दा नियमक निकाय मौन छ । डोजर चलाएर जग्गा सम्याउने प्रयोजनका लागि रामजी कार्कीले महानगरलाई १५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व बुझाएका छन् । ‘जग्गा सम्याउने भनेर राजश्व बुझाएका हुन् । क्रसरको कुरा थिएन, महानगरका पुर्व कर अधिकृत शिवहरी शर्मा भन्छन्–ईञ्जिनियरहरुको सिफारिस छ । सोही सिफारिसका आधारमा कर लिईएको हो ।’ महानगरबाट गएको स्विकृति पनि विवादित छ । एकातिर विमानस्थल आयोजनाभरीका लागि निर्माण सामग्री निकासी गर्न पाउने भनिएको छ, अर्कोतिर २ महिनाका लागि मात्रै डोजर चलाउने स्विकृति छ । महानगरका प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनाराण पौडेल र वडा नम्बर १४ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले छुट्टाछुट्टै स्विकृतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर उद्योग चलाउने छुट दिएका हुन् ।
पोखरा १ ज्यामिरे स्थित सेती किनारमा राखिएको क्रसर उद्योगलाई सिञ्चाई डिभिजन कार्यालय र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको स्विकृति छ । सिञ्चाईको सिफारिस अनुसार गएको मंसिरमा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले स्विकृति दिएका छन् । केही बन्देजका बुँदा राखेर दिईएको सिफारिसपछि उद्योग सञ्चालन भयो । तर अनुगमन नहुँदा बन्देजका बुँदा समेत कार्यान्वयन भएन । नगरपालिकाले ४ हजार २ सय ४६ घनमिटर मात्रै निर्माण सामग्री झिक्न स्विकृति दिएको छ । तर हालसम्म ८ हजार घनमिटर सामग्री नदीबाट निकालिसकिएको छ । त्यसमध्ये २ हजार २ सय घनमिटर प्रयोग भैसक्यो भने ६ हजार घनमिटर प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छ । महानगरको अर्को बुँदा छ, निर्माण कार्य वातावरणीय प्रभाव प्रतिकुल गर्न नपाईने । नदी किनारमा क्रसर राखेर वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन समेत नगरी उत्खनन् गर्नु आँफैमा वातावरण प्रतिकुल हुन्छ । उत्खनन् गरिएका सामग्री अन्यत्र बेच्न नपाईने बुँदा पनि थपिएको छ । श्रोतका अनुसार यहाँबाट उत्खनन् भएका सामग्री रातको समयमा अन्य ठाउँमा पनि बिक्रि वितरण हुने गरेको छ ।
वडा नम्बर २१ मा राखिएको क्रसर उद्योगलाई चाहीँ जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र वडा कार्यालयले स्विकृति दिएको छ । छोरेपाटन–कृष्ती–निर्मलपोखरी–भरतपोखरी सडकको स्तरोन्नतीका लागि क्रसर राख्न सिफारिस दिईएको हो । प्राविधिक कार्यालयका ईन्जिनियर नविनचन्द्र अधिकारीको हस्ताक्षरबाट गएको सिफारिसप्रति समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्री नै अनविज्ञ छन् । ‘मैले कुनैपनि क्रसरका लागि सिफारिस दिएको छैन । मलाई नसोधी कर्मचारीले पनि सिफारिस दिन मिल्दैन, उनले भने–के भएको हो म बुझौंला । जसले गरेपनि गलत भयो ।’ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले महानगरबाट क्रसर चलाउने स्विकृति कसैलाई पनि नगएको बताएका थिए । तर १ नम्बर र १४ नम्बर वडाको क्रसर चलाउने स्विकृति उनकै हस्ताक्षरबाट गएको छ । उनले क्रसर उद्योगको अध्ययनका लागि प्राविधिक खटाएर रिपोर्ट तयार भैसकेको भन्दै तत्कालै कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने बताए । ‘प्राविधिकलाई भनेर रिपोर्ट निकालिएको छ । म काठमाण्डौं छु । आएपछि हेरेर आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउँछु, उनले भने–एउटा प्रयोजन भनेर अर्कोमा प्रयोग गरेको हुनसक्छ । अझै सम्बन्धित पक्षसँग बुझौंला ।’
क्रसरलाई कडाई गर्दै प्रदेश सरकार
अबैधानिक हिसावले खुलेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड नपुगे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र मापदण्ड विपरित प्राकृतिक श्रोत दोहन भएको बिषयमा अध्ययन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा र वन सचिव सदस्य छन् । उनीहरुले १५ दिनभित्रै अध्ययन प्रतिबेदन मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछन् । ४ नम्बर प्रदेशमा भयंकर ठूलो जग्गा अतिक्रमण छ, कानुन मिचेर सरकारी जग्गा लिजमा दिईएको छ, उनले भने–वन अतिक्रमण, नदीको किनारमा क्रसर राख्ने र वाटोको छेउमा लगेर घर बनाउने चलन छ । यसलाई नीति नै बनाएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँछौं । गलत काम तत्कालै बन्द हुन्छ ।’ ६ महिनाभित्रै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर देखिने गरी काम गर्ने लम्सालको भनाई छ ।