सत्तापक्षकै सांसद भन्छन्–‘बजेट जति मन्त्रीका जिल्लामा हामीले के काम गर्ने ?’

पोखरा, असार ७ ।
प्रदेश ४ का सांसदहरुले सरकारको बजेट मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले सदनमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथी छलफल गर्दै उनीहरुले राजधानी र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै बजेट छरिएको गुनासो गरे । काँग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले नवलपुरलाई पछाडी पार्ने गरी सरकारको बजेट आएको बताए । ‘मन्त्रीका जिल्लामा ५–७ वटा सम्म पुलका योजना परेका छन् । ३० वटासम्म सडकका योजना छन्, उनले भने–नवलपुरमा पुल खै ? सडकका योजना खै ?’ उनले नारायणीको तटबन्ध गर्ने काममा सरकारले बजेट नछुट्याएको प्रति आक्रोस ब्यक्त गरे ।

कास्की, स्याङजा, लमजुङ र गोरखामा मात्रै बजेट थुपारिएको सांसदहरु बताउँछन् । सत्तापक्षको भएकोले बजेटमाथी समर्थन गरेपनि योजना समानुपातिक वितरण नभएकोले ब्यक्तिगत रुपमा आपत्ति रहेको माओवादी सांसद विनोद केसीले बताए । सत्तापक्ष भएकोले समर्थन गर्नैप¥यो तर बजेट मलाई चित्त बुझेको छैन, ब्यंग्य गर्दै उनले भने–कसैलाई चाहीँ दहीमा चिनी, कसैलाई चाहीँ पानी नि नदिनी ?’

एमाले सांसद इन्द्रधारा विष्टले छायाँमा परेका विकट गाउँ वस्तीका योजना रातो किताबमा नसमेटिएको गुनासो गरे । सयौं पुल रातो कितावमा छ । तर मुस्ताङमा एउटा पुल पनि परेन, उनले भने–बाध्यताले देब्रे हात उठाएर बजेटमा समर्थन त गरें तर बजेटबाट मुस्ताङीले राहात पाउन सकेनन् ।’

बैठकमा सांसद धनञ्जय दवाडी, दिपक कोइराला, कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्य, ईन्द्रलाल सापकोटा, ओमकला गौतम, आशा कोइराला, पियारी थापा, जुनादेवी नेपाली, विन्दुकुमार थापा, दिलमाया रोकामगर, मनकुमारी गुरुङ, कृष्णबहादुर थापा, दोबाटे विश्वकर्मा, मिना गुरुङ, राजिव पहारी लगायतले बजेट समानुपातिक हुन नसकेको बताए । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक पेश गरेका थिए । सरकारले पेश गरेको आगामी बर्षको बजेट बुधबार पारित गर्ने तयारी छ ।

यसैबीच, प्रदेशको खोप सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ । विद्येयकलाई सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले औचित्यतामाथी प्रष्ट्याउँदै पारितका लागि सदनमा पेश गरेकी थिईन् । सोही बैठकले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना सम्बन्धि विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ ।