प्रदेश ४ को बजेट बहुमतले पारित

बजेट मागेको दौरा हैन–अर्थमन्त्री
प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार ८ ।

आगामीआर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ कालागिप्रदेश सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । करिब १ सातासम्मलगातार छलफलपछि बजेट पास गरिएको हो । बजेटमा सत्तापक्षएमाले र माओवादीको समर्थन थियो भने काँग्रेस र नयाँशक्तिको विरोध थियो । जनमोर्चाले चाहीँमौन समर्थन गरेको छ ।

यसअघि अर्थमन्त्रीकिरण गुरुङले सदनमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथी छलफल गर्दै काँग्रेस सहितनयाँशक्तिका सांसदहरुले सरकारले विनियोजन विधेयकभनेर झुक्याएको आरोप लगाए । ‘विनियोजनविधेयकमा बजेट सबैतिर बाँडफाँट गरिन्छ । तर बजेट नछुट्याईकन सदनमा पेश गरेर कसरी विनियोजन विधेयकभयो ?, काँग्रेसकाकुमार खड्काले भने–बजेट अवण्डा राख्ने अनिविधेयकपास गरिदेउ भन्नु संसदको मान्यताविपरित हो । त्यसकारण हामीले विरोध ग¥यौं ।’ विशेषगरी उद्योग, पर्यटन वनतथावातावरण मन्त्रालय, सामाजिकविकास मन्त्रालय र भूमीब्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयका बजेट अधिकांश अवण्डा रहेको उनको आरोप छ । मन्त्रीले मनलाग्दीबजेट बाँडेर संसदको विशेषाधिकार हनन गरेको उनले बताए ।

जनमोर्चाकी सांददपियारी थापाले बजेटलाई भीरमौरीको महको संज्ञा दिएकी छिन् । ‘भीरको डिलमा एउटा पोको छ । पोकोभित्र के छ हामीलाई थाहा छैन, उनले भनिन्–बजेटको पोकोमापनि के छ थाहा छैन । तर भीर मौरीको मह झर्ला चाटौंलाभनेर मुख मिठ्याईरहेका छौं ।’ सांसद विन्दुकुमार थापाले एकमुष्ठ राखिएको बजेट समानुपातिक, वैज्ञानिक र प्राथमिकताकाआधारमाविनियोजनगर्न सुझावदिए । एमाले सांसद रोशनगाहाथापाले संसदीयमर्यादालाई कायमराख्नुपर्ने भन्दै सबै जिल्लाकाभूमीहिनलाई ब्यवस्थितगर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । राजीवपहारीले नयाँबजेटले विकास र समृद्धिको जगबसालेको भन्दै प्रशंसा गरे । सांसद चन्द्रबहादुर बुढाले तथ्यलाई आत्मसातनगरी समृद्धि र विकास हुननसक्ने धारणा राखे । उनले योजना छान्दा सिण्डिकेट नगर्न आग्रहपनि गरेका छन् । छलफलका क्रममा २० जना सांसदले आफ्नो सुझाव र प्रश्न राखेकाथिए ।

सांसदकाप्रश्नको जवाफदिँदै अर्थमन्त्रीकिरण गुरुङले बजेट यथार्थमाआधारित भएर तयार गरेको बताए । ‘यो बजेटमागेको दौरा हैन । ज्यान हेरेर सिलाएको दौरा हो, ब्यंग्यगर्दै उनले भने–मध्यमकालीनखर्च संरचनाको आधारमायथार्थ बजेट ल्याईएको छ । अधिकतमखर्च हुने गरी बजेट आएको छ ।’उनले आगामीवर्षलाई नीति र संरचनानिर्माणको वर्षका रुपमा परिभाषित गरे । ‘बजेट अवण्डा छ भनेर शंकानगर्नुस् । यहाँहरुसँगै समन्वय गरेर कार्यक्रम बनाउछौं–उनले भने ।’

भौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले छोटो समयमै बजेट तयार गर्नुपरेकाले सबै मन्त्रालयको बजेट विनियोजन हुननसकेको प्रष्टिकरण दिए । ‘प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेगरी गुरुयोजनाबनाउने आश्वासनदिँदै उनले भने–प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले समेत आफ्ना योजनाहरु नपरेको देख्नुलाई हामीले जनताप्रतिको जवाफदेहिता सम्झेका छौं ।’उद्योग, पर्यटन, वनतथावातावरण मन्त्रीविकास लम्सालले सांसदहरुलाई अहिले नै नतिजानखोज्न आग्रह गरे । अब १बर्ष समय दिनुस् । परिवर्तन सुरु भैसकेको छ, उनले भने–बर्षदिनभित्र देखिने गरी नतिजा निस्किन्छ । त्यसपछिआलोचनागर्नुहोला ।’

सामाजिकविकास मन्त्री नरदेवीपुनले केहीमन्त्रालयको बजेट अहिले अवण्डा भएपनिविनियोजनकाक्रममा कसैमाथिविभेद नहुने बताईन् । भूमिव्यवस्था कृषितथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले योजना छनौट र बजेट विनियोजन उल्टो भएको बताए । ‘तल्लो तहबाट जनताकामाग र आवश्यक्ता बटुलेर पछि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो, उनले भने–हामी केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीयतहको बजेट विनियोजन गर्दैछौं । यसले जनताको आवश्यक्ता पूरा गर्न समस्या देखिन सक्छ ।’ उनले केहीबर्षभित्रै प्रदेशलाई कृषिमाआत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रमलागू हुने प्रतिवद्धता जनाए । आन्तरिक मामिलातथाकानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले चाहीँआफ्नो मन्त्रालयमाकम बजेट भएकोले गुनासो र सुझावनआएको बताए । ‘प्रश्नवा सुझाव केहीपनिआएन । कमसेकम बढी भो, घटी भो, ठिक छ केही त आएको भएहुने थियो, उनले भने–प्रदेशमाप्रहरी संगठन, अनुसन्धानब्युरो लगायतका संरचनानिर्माणमा हामीतल्लिन छौं ।’

मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दाकम बजेट आन्तरिक मामिलातथाकानुनमन्त्रालयमा छ । आन्तरिक मामिलाले आगामीबर्षकालागिप्रशासनीकखर्चतर्फ १२ करोड १८ लाख र कार्यक्रमतर्फ १० करोड ७२ लाख रुपैयाँदिईएको छ । सबैभन्दा बढी रकमपाएको भौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्रशासनिक ५० लाख रुपैयाँ छ भने कार्यक्रमखर्च ६ अर्व ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रालयमाप्रशासनीकखर्चकालागि २ करोड ६४ लाख र लोकसेवाआयोग स्थापनाकालागि १ करोडतथानीतितथा योजनाआयोग गठनका लागि १ करोड गरी ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँविनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वनतथावातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्व ५० करोड १९ लाख रुपैयाँविनियोजन भएको छ । यो मन्त्रालयलाई प्रशासनीकखर्च भनेर छुट्याईएको छैन । भूमिब्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयले प्रशासनीकतर्फ १६ करोड ५ लाखपाएको छ भने कार्यक्रमखर्च १ अर्व ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । सामाजिकविकास मन्त्रालयमा २ अर्व ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ । यसबाहेक मुख्यमन्त्रीतथामन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमाप्रशासनीकखर्च गर्ने गरी ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँछुट्याईएको छ । प्रदेशसभा सचीवालयमा १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ भने सांसदहरुको भ्रमणका लागि २० लाख रुपैयाँ छ । उतामहान्यायधिबक्ताको कार्यालयलाई १३ लाख ३० हजार रुपैयाँविनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानअन्तर्गत हस्तान्तरण भएर आएका ३ हजार हाराहारी योजनातथाकार्यक्रमलाई ६ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामीबर्षकालागि २४ अर्व २ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।