पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला (कसले के भने ?)

प्रकाश ढकाल
पोखरा, भदौ २१ ।
पोखरामा विहिबार मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको छ । भदौ २४ गते हुने प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकको तयारी स्वरुप सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरा भेला भएका हुन् । कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बैठकमा उपस्थित छन् ।

उनीहरुले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाईरहेका छन् । विहिबार पनि सबैजसो मुख्यमन्त्रीले केन्द्रको सहयोग नपाएको गुनासो गरे । ‘बच्चा जन्मिएपछि अभिभावकले हेरचाह गर्नुपर्छ, उनीहरुले भने–सरकारले अभिभावकको दायित्व पूरा गरेन ।’ बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले आपसी एकताबाट नै सरकारसँग अधिकार मा गर्ने बताए ।

सिडियोको भुमिका चाहिँदैन–गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार आईसकेपछि केन्द्र सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा रहने सिडियो आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले सबै कार्यालयहरु स्थानीय तहमा समायोजन भैसकेको भन्दै सुरक्षाका बिषयमा पनि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । शान्ति सुरक्षाको पूर्ण जिम्मा प्रदेशले पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘कुनै घटना हुँदा प्रदेश सरकारले गोलि ठोक भन्छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधी सिडियोले नठोक भन्छ । अनि त्यो प्रहरीले के गर्छ ? उ कन्फ्युजनमा पर्छ कि पर्दैन ?, गुरुङ भन्छन्–स्थानीय विकास अधिकारी समन्वय अधिकारी भैसक्यो भने सिडियो अव सिडियो रहिरहन्छ ? रहँदैन । हाम्रो शान्ति सुरक्षाको जिम्मा आन्तरिक मन्त्रालयले लिन्छ । सिडियोको कमाण्डले चल्दैन । यसपटकको बैठकमा यो पनि कुरा हुन्छ र छिनोफानो गर्छौं ।’ उनले कर्मचारी चलाउन नपाएसम्म सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्ने बताए ।

प्रदेश सरकारमाथी प्रहार हुन थाल्यो–भट्ट

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार र संघीयता माथी नै प्रहार हुन थालेको बताएका छन् । संघीयता चमत्कार भनेर सुरुमा प्रचार गर्नेहरु नै अहिले यसको असफलताका लागि पछि परेको उनले बताए । ‘प्रदेशले एक हिसावले बुझेको छ, स्थानीय तहले अर्को हिसावले बुझेको छ । केन्द्रमा पनि मन्त्रालयपिच्छे फरक दृष्टीकोण छ, उनले थपे–एकात्मक प्रशासनिक तन्त्र र परिणाम भन्दा कानुनमा अल्झिने प्रशासनिक तन्त्र छन् । राजनीतिमा धेरै ठूला सपना दिने र जटिलताबारे हेक्का नराख्ने । सबै कुरालाई राजनीतिक हिसावले बेच्ने परम्परा नै संघीयताको गलत बुझाई हो ।’सरकार गठन भएको छोटो समयमै असफलताको टिप्पणी गर्नेहरु सलबलाउन थालेको मख्यमन्त्री भट्टले गुनासो गरे । ‘६ महिनामै असफलताको टिप्पणी गर्नेहरु टाउको उठाउन खोजेका छन् । साझा दृष्टीकोण बनाएर यसलाई चिर्नुपर्छ । संघीय सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो, उनी अघि भन्छन्–संघीयता सफल गर्ने मुल दायित्व छ । नीति नियम बनाईदिने र कार्यविभाजन गर्ने तथा सह अस्थित्व कायम गर्न सक्यो भने तीब्र गतिमा काम गर्न सक्छौं । नत्र प्रदेशमा धेरै समस्याहरु छन् ।’

प्रदेश सरकार डमरु हैन, अधिकार सम्पन्न छ–पोख्रेल
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेश सरकारलाई डमरु भन्नेहरु नै संघीयताको विरोध भएको बताए । अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकारलाई विभिन्न कोणबाट अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्ने काम भएको उनको आरोप छ । उनले कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।‘संविधानले तीन तहको प्रशासन परिकल्पना गरेको छ । अहिलेका कर्मचारी काजमा आएको जस्तो छ । तर कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि अस्थायी ब्यवस्थापन हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ, पोख्रेलले थपे–प्रणालीको सुधार गर्ने हो । ब्यक्तिलाई दोष दिएर हुँदैन ।’ पोख्रेलले मुख्यमन्त्रीहरुको भेला प्रधानमन्त्रीको घेराबन्दीका लागि नभएको प्रष्ट्याएका छन् ।

प्रदेश २ संघीयताको जननी हो–राउत
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ नेपालको संघीयताको जननी भएको दावी गरेका छन् । थारु, मुश्लिम र मधेशी लगायत जनजातीहरुको जोडबलले संघीयता आएको भन्दै उनले यसको स्थायीत्व पनि गरिछाड्ने दृढता ब्यक्त गरे । ‘प्रदेश २ संघीयताको जननी हो । हाम्रै कारण संघीयता आयो, उनले भने–पालनपोषण गर्ने दायित्व पनि हाम्रो छ । हामी स्थापीत गर्छौं ।’राउतले प्रदेशका नीति निर्देशनहरु संघ सरकारका कर्मचारीले नमानेको गुनासो गरेका छन् । ‘प्रदेशले विदा दिन्छ, संघीय सरकारले त्यो मान्नु हुँदैन भन्छ । संघले विदा दिँदा प्रदेशले नमाने कसले जिम्मा लिन्छ ? संघीय सरकारको रुपमा रहेको छोटा शासक सिडियोहरुले लिने ?, उनी भन्छन्–अदालतले स्विकार गरेको कुरा सिडियोले नमान्ने कारण के हो ?’ राजनीतिमा संघीयता आएपनि कर्मचारीमा संघीयता नआएको उनले बताए ।

अधिकार खोसेर संघीयता टिक्दैन–पौडेल
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि संघ सरकारले कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले अधिकार माथीबाट विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्नेमा तलका अधिकार पनि खोस्ने काम भएको गुनासो गरे । ‘अधिकार माथीबाट लिने हो तलबाट खोस्ने हैन । तलका स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने हो । खोस्ने हैन, उनले भने–हामी संकटमा छौं । हामीसँग चुनौति छ । यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी हो । अधिकार सम्पन्न सरकार बनाएमात्रै संघीयता संस्थागत हुन्छ ।’जिल्ला तहलाई जिम्मेवार बनाएर प्रदेशको काम गर्ने युनिटको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘जिल्लालाई जिम्मेवार बनाएनौं भने काम गर्ने कुनै युनिट हुँदैन । हामीले ल्याएको बजेट कहाँबाट कार्यान्वयन गर्ने?, उनले भने–कुनै परिवर्तन खोज्छौं र नयाँ कुरा दिन खोज्यौं भने बाधा थाप्ने काम भएको छ । सरकारले जिल्ला तहका सबै कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

सरकारमाथीको आक्रमण विरुद्ध जुटौं–राइ
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले संघ सरकारमाथी चौतर्फी घेराबन्दी भैरहेको बताएका छन् । समयमा अधिकार हस्तान्तरण नहुदाँ प्रदेशले देखिने गरी काम थाल्न नसकेको उनले बताए । कर्मचारीको केन्द्रिकृत मानसिकताले अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भैरहेको उनको भनाई छ । ‘संघीय सरकारमाथी चौतर्फी रुपमा घेराबन्दी भईरहेको छ । प्रदेश सरकारले गति लिन सकेनन्, उनले भने–त्यसैले संघीयताको औचित्यमाथी नै प्रश्न आउन थालेको छ । तीनवटै सरकारको आलोचना ब्यापक छ ।’उनले प्रदेशलाई संरचना तयार गर्ने समय लाग्ने भएकोले केही समय अझै समस्या देखिने बताए । ‘कार्यकारी सरकारको हैसियतले प्रदेशमा नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत ग¥यौं, तर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सरकारको आफ्नै युनिट छैन । केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु प्रदेशलाई अधिकार दिनै चाहँदैनन् ।’ मुख्यमन्त्री राइले प्रदेश पूरै नयाँ शिराबाट स्थापित भएको भन्दै अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘बनिबनाउ अधिकार र संरचनाको प्रयोग र त्यसमाथि उभिएर हिँड्ने हैसियतमा प्रदेश सरकार थिएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो बाटो आफै खडा गर्नुपर्ने अवस्था छ, उनले थपे–सरकार हात बाँधेर बसेको छैन ।’