पोखराका घाटगड्डीमा चलखेल–समयमा किन निस्किँदैन टेण्डर ?

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार २७ ।
नयाँ ऐन आएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । तर पूरानो परिपत्रमा असारदेखि असोजसम्म ४ महिना बर्खे घाटमा निर्माण सामग्री निकाल्न नपाउने ब्यवस्था छ । त्यही परिपत्र हेरेर पोखरा महानगरपालिकाले आफु मातहतका कुनैपनि घाटको बर्खामा ठेक्का लगाएन । तर वडाले धमाधम सामान निकालेर बेचे । असोजपछि चाहीँ टेण्डर निकालेर ठेक्कामा दिईयो । असारपछि त्यो ठेक्का पनि सकिएको छ । नयाँ आर्थिक बर्षपछि यहाँका घाटबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने बिषयमा कुनै टुंगो छैन । यसबर्षपनि वडालाई नै उत्खनन् गर्न दिने तयारी बुझिन्छ । यद्यपी टेण्डरभन्दा पहिले कसैलाई पनि सामान चलाउन नदिने महानगरले जनाएको छ ।

अघिल्लो बर्ष पोखरा महानगरले १० वटा प्याकेजमा नगरभित्रका सबै घाटलाई टेण्डर निकाल्यो । तर ५ वटा घाटको मात्रै ठेक्का लाग्यो । केही घाटमा टेण्डर नै परेन भने केही चाहीँ टेण्डर परेपनि सम्झौता भएन । ठेक्का नलागेका ३ वटा प्याकेजमा चाहीँ वडाले उत्खनन् गरेर सामग्री बेचिरहेको छ । पोखरा २९ र ३३ मा पर्ने पशुपतिघाटमा महानगरले ३ करोड ४५ लाखमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । देवचुली कन्स्ट्रक्सनले ५ करोड ८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिन टेण्डर हालेपनि अन्तिममा सम्झौता नै भएन ।

पोखरा १४ मा रहेको पशुपतिघाट, मुसेटुँडा, सैनी र चमेरेघाटको १९ लाख ७७ हजारमा टेण्डर निकालिएको थियो । सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले ५२ लाख रुपैयाँमा टेण्डर हाल्यो । तर यसले पनि सम्झौता भने गरेन । पोखरा ३ मा पर्ने नारायणस्थान घाटमा २२ लाख ४२ हजार रुपैयाँको टेण्डर निकालिएको थियो । यसमा कसैको पनि टेण्डर परेन । पोखरा २५ मा रहेको घाट पनि ठेक्का सम्झौता भएको छैन । वडा कार्यालयले सुईखेत खोलाको ग्राभेल निकालेर बेचेको छ ।

घाटमा टेण्डर हालेर पनि ठेक्का सम्झौता नगरेका कम्पनीको बैंक धरौटी जफत गर्ने र घाट चाहीँ वडाले चलाउने महानगरले निर्णय गरेको थियो । तर कुनैपनि कम्पनीको धरौटी जफत गरिएको छैन । घाटबाट सामग्री निकालेर बेचेको २९ नम्बर वडाले हालसम्म ४५ लाख ९१ हजार बुझाएको छ भने वडा नम्बर २५ ले १६ लाख ५० हजार बुझाएको पोखरा महानगरका कर अधिकृत शिवहरी शर्माले जानकारी दिए ।

टेण्डरमा सहभागी ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेपछि राजश्व गुम्न नदिन वडालाई नै सामग्री निकालेर बेच्न अनुमति दिईएको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । तर आगामी बर्षदेखि यो घटना नदोहोरिने उनको भनाई छ । ‘टेण्डर हालेपनि सम्झौता गर्न नआएपछि श्रोत त्यसै खेर जाने भयो । आपतकालीन ब्यवस्थापन गर्न वडालाई जिम्मा दिएका हौं,’ उनले भने, ‘अव यस्तो हुँदैन । बेलैमा टेण्डर निकालेर ठेक्कामा लगाउछौं ।’ उनले अघिल्लो बर्ष ठेक्का सम्झौता गर्न नआउने कम्पनीलाई यसबर्ष टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी नै नगराउने बताएका छन् । ‘टेण्डर हालेर पनि सम्झौता नगर्नेलाई अव टेण्डर प्रक्रियाबाटै हटाईदिन्छौं । राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी कसैले पनि बदमासी गर्न पाईंदैन,’ उनले भने ।

प्रक्रियामा लैजाने महानगरले दावी गरेपनि टेण्डर नखुलेका कारण यसबर्ष समेत पूरानै नियती दोहोरिने पक्कापक्की छ । टेण्डर गरेर ठेक्का सम्झौता गर्दा कम्तिमा पनि ३ महिना लाग्छ । अहिलेको टेण्डर असार मसान्तमै सकिँदै छ । यो बीचको अवधीमा कि श्रोत खेर फाल्नुपर्छ नभए पुनः वडाले नै चलाउने पक्कापक्की छ । पहाडी क्षेत्रमा बिशेषगरी असार, साउन, भदौ र असोजमा बढी निर्माण सामग्री थुप्रिन्छ । तर मुख्य समयमै वडाले घाट चलाएपछि ठेक्कामा जान समस्या भएको ठेकेदारहरु बताउँछन् । ‘साउनमा टेण्डर निस्कियो । ठेक्का झुलाएर वडाले बालुवा बेचिदियो । राहात नपाए जायजेथा बेचेर पनि राज्यको कर बुझाउनुपर्छ, उनीहरु भन्छन्–अवदेखि त्यो समस्या दोहोरिन हुँदैन । नाफा हुने समयमा महानगरले नै सामान निकालेर बेचिदिएपछि हामीले के बेच्ने ? रस चुसेपछि हामीले आम्दानी कहाँबाट गर्ने ?’

बर्षभरीकै टेण्डर निकालेर ठेक्का लगाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । घाटा हुने देखेर नै ठेकेदारहरुले घाट सञ्चालन गर्न चासो नदेखाएका हुन् । जनप्रतिनिधिहरु नै कमाउने बाटोमा लागेका कारण समयमा टेण्डर ननिकालिएको उनीहरुको आरोप छ । ‘असारमा टेण्डर सकिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । साउन लाग्न लागिसक्यो नयाँ टेण्डर निस्किएको छैन,’ एक ठेकेदारले भने, ‘अहिलेसम्म टेण्डर ननिस्किने कारण के हो ? सबैतिर मिलेमोतो छ । यसरी राजश्व बढ्दैन ।’

समयमै सही ब्यवस्थापन गर्न नसके महानगरले आगामी बर्ष पनि ठूलो राजश्व गुमाउने निश्चित छ । ठेक्कामा लागिसकेका घाटमा समेत ठेकेदारले घाटा लागेको भन्दै सम्झौता रकम बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । चालू बर्षमा रामघाटबाट मात्रै ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ ठेकेदारले बुझाउनुपर्ने छ । ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पोखराले घाटगद्धीबाट मात्रै बर्षेनी १६ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । तर संरक्षणतर्फ भने लगानी गरेको छैन । कहिलेकाहीँ स्थानीयहरुले त्यसको विरोध गरेर घाट सञ्चालनमा अवरोध समेत गर्दै आएका छन् ।