तेल निल्छ महानगर ?, एक महिनामै २२ लाखको तेल खर्च !

पोखरा, भदौ ३ ।
केही दिनअघि पोखरा महानगरपालिकाका एक अधिकृत महानगरको कुपन लिएर कालिका फ्यूल स्टेसन गए । मोटरसाईकल चलाउने उनलाई नगरपालिकाले १० लिटरको कुपन दियो । तर पम्पमा पुगेर तेल हाल्दा ६ लिटरभन्दा बढी चढेन । बाँकी ४ लिटरको १ सय रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले ४ सय रुपैयाँ नगद पम्पले ति अधिकृतलाई फिर्ता दियो । कालिका पम्प सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गरेको हो । यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्रै हो । नगरपालिकाबाट तेलको कुपन लिएका अधिकांशले आधाआधी तेलमात्रै साधनमा हाल्छन् र बाँकी रकम नगदै फिर्ता लिन्छन् पम्पबाट । यो समस्या महानगरले धेरै बर्षदेखि भोग्दै आएको हो । पहुँचका भरमा नगरपालिकाबाट तेलको कुपन लिने र पम्पमा लगेर पैसासँग साँट्नेहरु पनि छन् पोखरामा । बर्षौंदेखि विग्रिएर बसेका गाडीले पनि नियमित तेल पाउँछन् ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि चढ्ने १३ वटा गाडी छन् । यो मध्ये ३ वटा गाडी पूर्ण रुपमा विग्रिएर लिलाम विक्री गर्ने अवस्थामा छन् । फोहोर फाल्नका लागि ९ वडा टिपर किनिएकोमा अहिले ८ वटामात्रै चल्छन् । त्यसमध्ये पनि एउटा मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले ग्यारेजमा छ । ६ वटा कम्प्याक्टर मध्ये ४ वटामात्रै गुड्छन् । २ वटा सक्सन ग्यारेजमा छ, चल्दैन । डोजर र लोडर पनि ९ मध्ये २ वटा लिलाम विक्री गर्ने अवस्थामा छ भने एउटा मर्मतका लागि राखिएको छ । २ मध्ये एउटामात्रै ट्याक्टर चल्ने अवस्थामा छ । एउटा मिनि ट्रक र ५ वटा दमकल छ । दमकल पनि एउटा कामै नगर्ने गरी थन्किएको छ भने अर्को एउटा पनि धेरैजसो ज्ञारेजमै हुन्छ । फेवाताल सफा गर्न एउटा मेसिन ल्याईएको छ । यो आधाआधि पनि चल्दैन । २ वटा एम्बुलेन्स चालू अवस्थामा छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहितले ७७ वटा मोटरसाईकल र स्कुटर चढ्छन् ।

मोटरसाईकल र स्कुटर सहित गाडीको हिसाव गर्दा करिब १ सय हाराहारीमा सवारीसाधन रहेको पोखराको इन्धन खर्च सुन्दा चाहीँ तपाईंलाई अनौठो लाग्छ । गएको असार महिनामा मात्रै २१ लाख रुपैयाँको इन्धनतर्फको विल भुक्तानी महानगरले गरेको छ । हरेक महिना ८ लाख हाराहारीमा तेल खर्च निस्किन्छ । गएको एकबर्षभित्र महानगरले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ इन्धन खर्चको विल तिरेको छ । यसलाई बराबर भाग लगाउँदा महानगरको नाममा भएको प्रत्येक गाडी र मोटरसाईकल समेतले १ लाख १६ हजार रुपैयाँको दरले इन्धन पाउँछन् । बर्षभरीमा १ लाख २० हजार लिटरभन्दा बढी डिजेल पेट्रोलको पैसा नगरपालिकाले भुक्तानी गर्छ । कार्यालयकै जिम्मेवार कर्मचारीहरु महिनामा ४ लाख हाराहारीको डिजेल पेट्रोलले पर्याप्त हुने बताउँछन् ।

नगरपालिकाको लेखा शाखामा भएको तथ्यांक अनुसार गएको बर्ष साउन र भदौ महिनामा १३ लाख ६३ हजारको तेल खर्च भएको छ । यो दुवै महिना कामको चाप कम हुने समय हो । असोज महिनामा ७ लाख रुपैयाँको तेल खर्च भयो । कात्तिकमा ७ लाख ५२ हजार, मंसिरमा ६ लाख ९५ हजार, पुसमा ८ लाख १६ हजार इन्धनका लागि भुक्तानी गएको छ । यस्तै, माघको १ महिनामा मात्रै १७ लाख २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गएको देखिन्छ । फागुनमा १ लाख ५२ हजार मात्रै भुक्तानी भएको छ । चैतमा १० लाख १६ हजार, बैशाखमा ९ लाख ८६ हजार, जेठमा ४ लाख ९७ हजार र असारमा सबैभन्दा बढी २१ लख २२ हजार खर्च भएको छ । एकबर्षको अवधीमा यसबाहेक जनप्रतिनिधीले छुट्टै ७ लाख ५६ हजारको इन्धन प्रयोग गरेका छन् ।

श्रोतका अनुसार पोखरा महानगरले महिनै पिच्छे सयौं लिटर डिजेल पेट्रोलको कुपन नजिकका आसेपासेलाई दिन्छ । मेयर र उपमेयर सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत १० जनाले महानगरको तर्फबाट तेलको कुपन दिने अख्तियारी पाएका छन् । उनीहरु कसैले पनि तेल लिनेको विवरण राख्दैनन् । महानगरबाट कसले तेल लगेर गाडी चढेको छ भन्ने ठ्याक्कै तथ्यांक र विवरण आउँदैन । ‘महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधी मात्रै चढ्ने गाडीले त्यति ठूलो विल आउनै सक्दैन । कि त्यहाँबाट कमिसन लिनुप¥यो । होईन भने त्यो सम्भव हुने तथ्यांक नै होईन,’ श्रोत भन्छ, ‘नगरपालिका कार्यालयभन्दा बाहिरका ब्यक्तिले पनि नियमित रुपमा इन्धन प्रयोग गर्छन् । त्यसको छानविन हुनुपर्छ ।’

महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेल पनि इन्धन खर्च अत्यधिक भएको स्विकार्छन् । मेयर मानबहादुर जिसी एकद्धार प्रणालीमा लगेर खर्च घटाउने दावी गर्छन् । ‘यो तथ्यांक आएपछि मैले तेल जथाभावी नबाढ्न निर्देशन गरिसकेको छु । अहिले बाहिर भएकोले फर्केर आएपछि एकद्धार प्रणाली तयार गर्छु । तेल दिनेको सूची निकालेर निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै कुपन वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो रकम हामीले थेग्न सक्दैनौं र यति खर्च पनि हुँदैन । धेरैतिरबाट कुपन बाँडेका कारण समस्या आएको हो ।’ चालू बर्षको साउनमा पनि करिब १० लाख रुपैयाँको इन्धन खर्च भएको विल भुक्तानीका लागि पम्पले महानगरमा पेस गरेका छन् । यसबाहेक कृषि र भेटेरिनरीका कर्मचारीले छुट्टै शीर्षकबाट इन्धन प्रयोग गर्छन् । उनीहरुको विवरण यहाँ जोडिएको छैन ।

अनावश्यक रुपमा तेलका कुपन बाँड्ने चलन धेरै पूरानो हो । जनप्रतिनिधि आएपछि यसलाई घटाउने प्रतिबद्धता आएपनि ब्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । ‘तेल कति खर्च भयो भन्ने ठूलो कुरा होईन । प्रत्येक महिना उस्तै अनुपातमा खर्च हुँदैन । सबैभन्दा चिन्ताको बिषय यही हो । कामको चाप निकै कम भएको महिनामा पनि धेरै विल उठ्नु असामान्य हो । यसको छानविन तत्काल गरिनुपर्छ र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ श्रोत भन्छ । महानगरले गएको बर्ष एउटा स्कारपिओ गाडी र १४ वटा नयाँ मोटरसाईकल खरिद गरेको छ । धेरै सवारी साधनहरु थन्किएर बसेका छन् । त्यसको लिलाम बिक्रि हुन सकेको छैन ।
आदर्श समाज दैनिकमा खवर छापिएको छ ।