जवाफ माग्दै गण्डकी सदनमा काँग्रेसको अवरोध

पोखरा, जेठ १९ ।
अघिल्लो बर्ष बजेटको सुरुमै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोध थियो । लामो समयसम्म विरोधकै बाबजुत मार्सल लगाएर अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गरेका थिए । अन्तिममा सबै सांसदको उपस्थितीमा कार्यविधि बनाएर अबण्डा बजेट कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता पछि सदन सुचारु भयो । तर ति प्रतिवद्धता सरकारले पालना नगरि एकलौटी ढंगले बजेट बाँढिएको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको छ । बर्खे अधिवेशनको सुरुमै विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बुँदागत रुपमा केही प्रश्नको जवाफ खोजेका थिए । तर सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको भन्दै आइतबारको बैठक अवरुद्ध गरेको हो । काँग्रेसले अवरुद्ध गरेपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगीत गरिएको छ ।

के छन् माग ?

काँग्रेसले चालू बर्षको बजेटको जवाफ मागेको छ भने आगामी बजेटका लागि पनि सुझाव दिएको छ । जवाफ र सुझावको ज्ञारेण्टी नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा छ । विभिन्न मन्त्रालयमा तयार गरिएका बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउँदा विपक्षी दललाई सहभागी नगराएको, अबण्डा बजेटबाट सबै सांसदलाई कम्तिमा एउटा कार्यक्रम दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि अहिले आँफुखुशी कार्यकर्तालाई बजेट दिएको काँग्रेसको आरोप छ । अनुदानको नाममा हचुवाको भरमा बजेट वितरण गरिएको, सदनमा छलफल नगरी आँफुखुशी विवादित योजना सार्वजनिक गरेको नेपालीले बताए । ‘अघिल्लो बर्ष रेड लाइट एरियाको कुरा आयो । हामीले सदनबाटै विरोध ग¥यौं । अहिले फेरि इञ्जोय जोनका कुरा चलिरहेका छन् । सदनमा छलफल नभई यस्तो योजना कताबाट आयो ? यसको जवाफ चाहियो,’ नेपाली भन्छन्, ‘डीपीआरको लागि ९ करोड विनियोजन पनि भैसकेको सुनेका छौं । सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ सदनमा दिनुपर्छ ।’

उपभोक्ता समिति गठनमा पनि सरकारले एकाधिकार गरेको उनको आरोप छ । ‘बजेट खर्च न्यून छ । पैसाजति सरकारको खातामा छ । योजना गाउँमा छ,’ उनले भने, ‘योजनामा त सरकारको एकाधिकार भयो, भयो । उपभोक्ता समिति पनि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता भर्नुपर्ने भएपछि पैसा कसरी खर्च हुन्छ ? सबै पार्टीका मान्छेलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्छ ।’ आस्थाको आधारमा सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न काँग्रेसको आग्रह छ ।

‘आफ्ना पार्टीका कर्मचारी पोखरामा थुपार्ने । विपक्षीलाई समर्थन गर्ने भए जिल्लातिर लखेट्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारीको सीप र दक्षता हेरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ काँग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले भने । संघ सरकारले गर्न लागेको कालिगण्डकी डाईभर्सनको पनि कडा विरोधमा लागेको छ, काँग्रेस । डाईभर्सनले गण्डकी प्रदेशको अस्थित्व नै कमजोर हुने र समृद्धीको ढोका थुनिने भन्दै शर्माले यस्ता गलत काम नगर्न सुझाव दिए । काँग्रेसले आगामी बजेटमा सबै सांसदलाई समान अधिकार हुने गरि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम लगायत अरु योजना सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।

गण्डकी सरकारले आउँदो बर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । यो बजेटमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर विभेद गर्न नहुने अडान छ । यस्तै, आगामी बजेटमा अवण्डा राख्ने वा एउटै शीर्षकमा रकम राखेर पछि विनियोजन गर्ने ब्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ज्ञारेण्टी काँग्रेसले खोजेको सांसद ओमकला चालिसेले बताईन् । विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले सच्चिने प्रतिवद्धता सहितको जवाफ सदनमा नदिए काँग्रेस टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

सभामुख फेरि चिप्लिए

संसदीय परम्परा अनुसार एकजना मात्रै सांसद संसद बैठक चल्दा उठ्यो भने बैठक स्वतः रोकिने छ । यसको ठ्याक्कै कानुनी ब्यवस्था छैन । तर परम्परा देखि नै यस्तै चल्दै आईरहेको छ । आइतबारको बैठकमा पनि त्यही भयो । नेपाली काँग्रेस तर्फका सांसदहरु बैठक चल्ने वित्तिकै उभिए । सभामुखले २ मिनेटसम्म बस्न आग्रह गरे । सांसदहरु नबसेपछि एकैचोटी सदन स्थगीत गरिदिए । परम्परा अनुसार बैठकमा कसैले विरोध जनायो भने उसका बिचार राख्न दिनुपर्छ । तर आइतबारको बैठकमा सभामुखले विपक्षी दललाई बोल्ने अवसर नै दिएनन् ।

‘प्रतिपक्षीको माग के हो सदनमा जानकारी छ । पहिलो बैठकमै हामीले भनिसकेका छौं । तर आज विरोध गरेपछि बोल्ने मौका दिनुपथ्र्यो,’ विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘तर राजनीतिक रुपमा निषेध नगरेको जवाफ सभामुखले दिनुभएको छ । वहााले नै गल्ती स्विकारेपछि अहिले हामी चुप छौं ।’ तर काँग्रेस तर्फका सांसदले उनको ब्यवहारप्रति कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमै स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

प्रतिपक्षमा रहेको नयाँ शक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले पनि काँग्रेसको माग र एजेण्डामा आफ्नो समर्थन रहेको बताए । ‘मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरा सबैको सहकार्य विना त्यो सम्भव छैन । सबैको अस्थित्वलाई स्विकार गर्न जरुरी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एजेण्डाकै रुपमा आफ्नो माग राखेपछि त्यसको सुनुवाई सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘काँग्रेसले प्रश्तुत गरेपनि त्यो सबै प्रतिपक्षीको साझा एजेण्डा हो । तर सकारले त्यसलाई नसुन्ने । प्रतिपक्ष छँदै छैन भन्ने र सत्तापक्षको बेञ्चलाई मात्रै बुझ्ने हो भने लोकतन्त्रको उपहास यही त हो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल उठिसकेपछि उसको बिचार सुन्ने अहिलेसम्मको संसदीय परम्परा भएपनि सभामुखले त्यसलाई नमानेको आचार्यको प्रतिक्रिया छ ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले चाहीँ लिखित माग भएकोले बोल्न नदिएको बताए । ‘केही कारण हैन । वहाँहरुले पनि माग गर्नुभएन । वहाँको लिखित माग थियो । अस्ति सदनमा बोलेको कुरा पनि लिखित रुपमा पेस गर्नुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘बोल्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, प्रक्रियागत हिसावले । तर भोलीपनि नबोलिकन त मुख्यमन्त्रीले पनि जवाफ दिनुहुन्न । भोली सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’ सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितीमा माग राख्ने र जवाफ दिने समय उपलब्ध गराउने उनको भनाई छ ।