जलाशययुक्त क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार बनाउन नपाईने

काठमाण्डौं, असोज ३ ।
सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने र भइरहेका क्षेत्रमा अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । सरकारी समन्वयको अभावमा जथाभावी रूपमा पूर्वाधार बनाउँदा सम्भावित ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू जोखिममा परिरहेका छन् । सोही तथ्यलाई मनन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने अन्य पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ तयार गरेर यस्तो रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
सम्भावित ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान भए पनि अन्य सरकारी निकायहरूबाटै ती क्षेत्रमा सडक, पुल, सहर, मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र निर्माणका लागि अनुमति दिइरहेको बेला आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै पनि किसिमका ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।
समन्वय अभावले वीपी राजमार्ग सुनकोशी नदी किनारामा बनाउँदा १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, अरनिको राजमार्गको कारण ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, चैनपुरमा बस्ती बसाउने योजनाको कारण ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती लगायतका ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या परेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
मापदण्डले ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ५७ जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई वर्गीकरण गरेर प्राथमिकीकरण गरेको छ । मापदण्डमा अध्ययन पूरा भइ निर्माणमा प्रवेश गरेका १९ हजार ५ सय ९७ मेगावाटका ७ तथा आगामी १० बर्षभित्र निर्माण जाने गरी विस्तृत सम्भाव्यता सम्पन्न गरेका र हुँदै गरेका ३२ हजार ९ सय ९८ मेगावाटका ३२ जलाशयुक्त आयोजनाहरूलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी १० वर्षपश्चात निर्माणमा जाने गरी विस्तृत सम्भावयता अध्ययन सम्पन्न भएका वा हुँदै गरेका १ हजार ६ सय ५३ मेगावाटका ५ र नदी बेसिन गुरुयोजना तथा अध्ययनबाट पहिचान मात्र भएका ६ हजार ९ सय ३८ मेगावाटका ५ जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई तेस्रो र चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर तथा सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय जस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय तथा भविष्यमा पहिचान हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।