गण्डकी विश्वविद्यालय–प्रश्ताव ८ अर्व, विनियोजन १० करोड

प्रकाश ढकाल
पोखरा, असार ५ ।
गण्डकी सरकारले प्रदेश मातहतमा रहने गरि आउँदो असोजदेखि आफ्नो छुट्टै विश्वविद्यालय गठन तथा संरचना निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रारम्भीक सम्भाब्यता अध्ययन समेत भैसकेको छ । डा. तीर्थ थापाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहले ८ अर्व हाराहारीमा लगानी गरे विश्वविद्यालय चलाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रश्तावित बजेटमा १ अर्व ८२ करोड सञ्चालन खर्च र ६ अर्व १३ करोड पूँजीगत खर्च गरी ७ अर्व ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ । तर विज्ञ टोलीको प्रश्तावभन्दा निकै न्यून रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा खर्च हुने गरि १० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

‘उच्च शिक्षामा दक्ष तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा तनहूँको शुक्लागण्डकीमा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पेस गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बक्तब्यमा लेखिएको छ ।

तनहूँको शुक्लागण्डकीमा विश्वविद्यालय बनाउनका लागि जग्गा खोजी गरेर केन्द्र सरकारमा सिफारिस समेत पठाईसकेको गण्डकीले सोही अनुसार बजेटमा सम्बोधन भने गर्न सकेन । सरकारको पूर्ण लगानीमा विश्वविद्यालय बनाउन नसक्ने भन्दै सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रारम्भीक काम गर्नको लागि सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको बताईन् ।

‘पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयको लागि एउटा समिति गठन हुन्छ । समितिले पाठ्यक्रम तयार गर्छ । आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेपछि लगानी आह्वान गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले मात्रै लगानी गर्न सक्दैन । अन्यत्र पनि लगानीको लागि कुरा भैरहेको छ ।’

तनहूँको बेलचौतारा स्थित भानुभक्त क्याम्पस परिसरमा विश्वविद्यालय चलाउन सकिने विज्ञ टोलिको प्रतिवेदन छ । क्याम्पस परिसर र आसपासमा ४ सय ७५ रोपनी जग्गा भेटिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिईन् । यसबाहेक टोलिले पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, लामाचौरमा रहेको इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायतका ठाउँलाई पनि विकल्पको रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।

यद्यपी सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँको रुपमा शुक्लागण्डकीलाई रोजिएको हो । नेपालको बर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्यवहारिक र रोजगारमुखी नभएको आरोप चौतर्फी छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न गण्डकीले प्रदेश स्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन लागेको हो । चालू बर्षमै डीपीआर र आवश्यक प्रारम्भीक काम थाल्न १ करोड रुपैयाँ बजेट थियो ।

प्रारम्भीक अध्ययन भएपनि संरचनाको अन्य काम भने यो बर्ष सुरु हुन सकेन । शिक्षा नीति तर्जुमा, विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली निर्माण, जग्गा प्राप्ती, आवश्यक परिषद् र विषयगत समिति तथा विभाग गठन, जनशक्ति प्रक्षेपण र ब्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम तत्कालै थाल्नुपर्ने गठित समितिको सुझाव छ ।

प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयमा ४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक विज्ञान, ब्यवस्थापन, सामाजिक तथा मानवशास्त्र र प्रविधि तथा आविष्कारमा स्नातक देखि पिएचडीसम्म पढाई हुनेगरी विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको हो । प्रश्तावित विश्वविद्यालयलाई सम्पूर्ण रुपमा न्यासिक परिषद्ले नियन्त्रण गर्ने परिकल्पना छ ।

१९ सदस्यीय न्यासिक परिषद् गठन गरेपछि उसको मातहतमा विभिन्न उपसमिति रहनेछन् । त्यसबाहेक प्राज्ञिक परिषद््, जनशक्ति व्यवस्थापन आयोग, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, नीति, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन शाखाको पनि परिकल्पना गरिएको छ । विद्या परिषद््, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र, परामर्श र सामुदायिक सेवा केन्द्र, कानुनी परामर्श र पुनरावेदन, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण वोर्ड, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखा, क्याम्पस र स्कुल हुँदै क्रमशः तल्लो तहसम्म पुग्नेछ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षालाई वर्तमान बजारसँग जोड्नका लागि विश्वविद्यालय खोल्न लागेको बताउँदै आएका छन् । ‘हाम्रो पाठ्यक्रम अनुसन्धान केन्द्रित छैन । बजारसँग र उत्पादनसँग नजोडिएको पाठ्यक्रम ब्यवहारिक हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अव बेग्लै शिराबाट प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय चलाउन खोजेको छ । अधिकतम श्रोत परिचालन गरेर जतिसक्दो छिटो काम सुरु गर्छौं ।’ आउँदो सेप्टेम्बरबाट संरचना निर्माणको काम थाल्ने उनले बताए । गुरुङ पनि लगानीकर्ता खोजेर विश्वविद्यालय खोल्न लागेको बताउँछन् ।

यसैबीच, स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसको लागि चीनको हाईनान प्रान्तले पनि सघाउने बचन दिएको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन बताउछिन् । फेदीखोला गाउँपालिका १ गुर्दुङमा प्रतिष्ठान बनाउन लागिएको हो । गुर्दुङमा रहेको १ हजार ६ सय रोपनी जग्गा प्रतिष्ठान निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए । यो प्रतिष्ठान आगामी आर्थिक बर्षदेखि नै पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।