गण्डकी प्रदेशमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको तलव बढ्ने

पोखरा, असार १७ ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलव सुविधा बढाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहमा रहेका वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरुको सेवासुविधामा विभेद भएको भन्दै बढाउन लागेको बताए । ऐन नै संशोधन गरेर आगामी बर्षदेखि सुविधा बढाउन लागेको उनले सुनाए ।

‘प्रदेशसभाका सांसदले बैठक भत्ता, राष्ट्रिय सभाको सदस्यले बैठक भत्ता खाने ? गाउँसभा नगरसभाका सदस्यले भत्ता खानुपर्दैन ? राज्यको श्रोतमा सबैको समान अधिकार हुन्छ । केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलको अधिकार हुने, प्रदेश मन्त्रीमण्डलको अधिकार हुने । केन्द्रीयसभाको अधिकार हुने, प्रदेशसभाको अधिकार हुने अनि गाउँसभा र नगरसभाको अधिकार नहुने ?,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधान डिस्क्रिमिनेसन गर्ने संविधान छ । प्रदेश र संघका सदस्यलाई पारिश्रमिक र सेवा सुविधा भनेको छ अनि स्थानीय तहको चाहीँ पारिश्रमिक भनेकै छैन । सेवा सुविधा मात्रै भनेको छ । किन विभेद गर्ने ? यस्तो गर्न मिल्छ ? संविधानमा गल्ती भएपनि कानुन बनाउँदा सच्याएर लैजानुपर्छ ।’

उनले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरुको बैठक भत्ता र यातायात सुविधाको समेत ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभाका माननीयहरुलाई हात्तिसँग तुलना गरौं । हात्तिले १० भारी घाँस खान्छ । घाँस नखाने हो भने हात्ति बाँच्दैन । उसलाई धेरै चाहिन्छ । उ ठूलो छ,’ उनले भने, ‘गाईलाई दुईभारी घाँस चाहिएला । बाख्रालाई एक मुठा घाँस त चाहिन्छ होला नि । बाख्रा सानो भएर घाँसै चाहिँदैन भन्न कहाँ मिल्छ ? त्यसकारण गण्डकी प्रदेशमा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरुलाई भत्ताको ब्यवस्था गरेको हो । यसले अझै पुगेन ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले नगरसभा र गाउँसभाका सदस्यहको तलव कार्यपालिकाका सदस्य वा निर्वाचित वडाध्यक्षको तुलनामा कम्तिमा ५० प्रतिशत पु¥याउने बचन दिए । यस्तै, जिल्ला समवन्य समितिका सदस्यहरुको तलव १५ हजार पु¥याउने उनको भनाई छ ।

अहिले गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३१ हजार, उपाध्यक्षले २६ हजार र वडाध्यक्षले १८ हजार रुपैयाँ मासिक तलव पाउँछन् । कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्यहरुले भने क्रमशः ९ हजार र ६ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । नगरप्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र नगरसमा सदस्यहरुले ७ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँछन् । महानगर प्रमुखले भने ४३ हजार, उपप्रमुखले ३८ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार ५ सय र नगरसभा सदस्यले ८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् ।

ऐन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले मासिक ११ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । समन्वय समितिका प्रमुखले ३८ र उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक लिन्छन् । नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पदाधिकारीको भन्दा ३३ प्रतिशत मात्रै सुविधा पाएका छन् । यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउन लागिएको हो ।

गण्डकी सरकारले प्रदेशका सांसदहरुलाई बैठकभत्ता बढाएर १ हजार पु¥याएको छ भने सवारी साधन उपलब्ध नभएसम्म दलका सचेतकलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । राजधानीमै घर हुने सांसदलाई पनि मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । ‘संघको नजरमा, जनताको नजरमा तडकभडक देखिने नगरौं । तर न्यायपूर्ण र आवश्यक चाहीँ गरौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘हामीले श्रमलाई सम्मान गछौं । श्रम गर्ने मान्छेलाई तलब भत्ता दिन कन्जुस्याईं गर्नुपर्दैन ।’