गण्डकीमा मन्त्रीको खर्च पनि आयोजकले ब्यहोर्नुपर्ने, लगबुक नभरे तेल नपाईने

प्रकाश ढकाल
गैर सरकारी कार्यक्रमको उद्घाटन र शिलान्यासमा मन्त्री जाँदा गाडीमा लाग्ने इन्धन खर्च सम्बन्धित आयोजकले ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीहरुले इन्धन दुरुपयोग गरेको बिषयमा छलफल गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गैर सरकारी कार्यक्रम भए त्यहाँ जाने खर्च पनि सम्बन्धित आयोजकसँग माग्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सम्बन्धि ऐनले प्रदेशका मन्त्रीलाई १ सय ५० लिटर र मुख्यमन्त्रीलाई २ सय ५० लिटर तेल महिनामा खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

तर मन्त्रीहरुले तोकिएको भन्दा निकै धेरै ईन्धन प्रयोग गरेपछि त्यसलाई नियमन गर्न संसद समितिले चासो देखाएको हो । ‘मन्त्रीलाई १ सय ५० लिटर तेल सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यसले पुगेन भनेर मन्त्रालयबाट पनि हालेको देखियो, समितिका सभापति कुमार खड्काले भने–नियम र प्रक्रिया विपरित राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्न पाईंदैन । अनियमितता नबढोस् भनेर यस्तो निर्देशन गरिएको हो ।’

नीतिगत ब्यवस्था र मन्त्रीहरुको कामकाज नमिलेको उनले सुनाए । यस्तै, लगबुक ब्यवस्थित गरेर प्राप्त सुविधाको खर्चमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने, पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐनको ब्याख्यात्मक टिप्पणी परिमार्जन गनुपर्ने, भ्रमण आदेश स्विकृत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागको काम हो वा होईन भनेर निक्र्यौल गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन पनि समितिले दिएको छ ।

‘मन्त्रीज्यूहरु कसैको भोजभतेरमा जाँदा पनि सरकारी गाडीमा जानुहुन्छ । सरकारी तेल हाल्नुहुन्छ । यो काम रोकिनुपर्छ, समितिका सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले भने–सरकारी सम्पत्ति सरकारी काम गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । डुल्न र विहेमा जाँदा पनि भ्रमण आदेश स्विकृत गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ सुझाव समितिका संयोजक तथा लेखा समिति सदस्य रामजी बरालले नियत नराम्रो नभएपनि प्रक्रिया नमिलेपछि सुधार गर्न निर्देशन दिएको बताए । अर्का सदस्य मायानाथ अधिकारी एकद्धार प्रणालीबाट इन्धन बाँड्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘लेखा समितिको काम सरकारको खुट्टा बाँध्ने हैन । सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउन सहयोग गर्ने हो, उनले भने–निजी भ्रमणमा सरकारी ईन्धन प्रयोग गर्न पाईदैन । नियमसंगत चल्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्राप्त विवरणमा प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सबैभन्दा बढी इन्धन लिएको उल्लेख छ । उनले २ हजार १ सय लिटर तेल तोकिएभन्दा बढी लिएका थिए भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले १ हजार ३ सय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल र भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले जनही ७ सय ५०, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले ५ सय ५० लिटर बढी लिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको भने केही पनि विवरण नभेटिएको समितिले जनाएको छ । सदस्यहरु गायत्री गुरुङ, महेन्द्र थकाली, रामबहादुर गुरुङ, दीपा रोका लगायतले आगामी दिनमा गल्ती दोहोरिन दिन नहुने सुझाए ।

मन्त्रालयले टेर्दैन समितिलाई

सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रीले तेलको दुरुपयोग गरे नगरेको छानवीन गर्न सदस्य रामजी बरालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन ग¥यो । उपसमितिले सबै मन्त्रालयहरुबाट मन्त्रीले प्रयोग गरेका तेलको विवरण र लगबुक माग्यो । सबैजसो मन्त्रालयबाट लगबुक आयो तर सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको निर्देशनलाई टेरेन । ‘सामाजिक मन्त्रालयले त चासो पनि दिएन । पर्यटन मन्त्रालयले पनि हाम्रो समयसीमा भित्र विवरण दिएन, संयोजक बराल भन्छन्–कार्यपालिकाले ब्यवस्थापिकालाई नटेरेको हो कि जस्तो महशुस भएको छ । यो राम्रो होईन ।’

मुख्यमन्त्रीको चुस्त–अरु लथालिङ

उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयले ईन्धन खर्चबारे चुस्त विवरण राखेको पाईएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐनले दिएको अधिकार भित्रैबाट ईन्धन प्रयोग गरेका छन् । तर अरु सबै मन्त्रालयले तोकिएभन्दा निकै धेरै तेल त्यो पनि विवरण नराखिकन लिएको देखिएको छ । ‘सँधै ब्यस्त हुने मुख्यमन्त्री ज्यूको लगबुक चुस्त छ । चारैतिर धेरै डुल्नुपर्ने वहाँले तोकिएकै तेलबाट पु¥याउनुभएको छ, समितिकी सदस्य ओमकला चालिसेले भनिन्–अरु मन्त्रीहरुलाई किन पुगेन ? नियमविपरित मन्त्रालयबाट तेल हाल्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?’ धेरै पैसा अनियमितता गर्नुमात्रै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै उनले २ रुपैयाँ पनि अवैध हिसावले लिए कारबाही गर्नुपर्ने बताईन् ।

‘सबै अवस्थालाई मुल्यांकन गरेरै सुविधा तोकिएको हो । यदि पुग्दैन भने नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ, उनले अघि भनिन् ।’ अरु सदस्यहरुले पनि मन्त्रीहरुले लिएको सुविधा बैज्ञानिक र पारदर्शी नभएको गुनासो गरे । सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडी पनि मन्त्रीहरुले ब्यक्तिगत कामकाजमा समेत सरकारी इन्धन प्रयोग गरेको आरोप लगाए । ‘मन्त्रीका गाडीहरु भोजभतेरमा भेटिन्छ । त्यहाँ जाने तेल कसले दियो ? त्यो सरकारी होईन, उनी भन्छन्–कार्यकर्ता भेट्न जाँदा र जिल्लामा पार्टीका कार्यक्रममा जाँदा पनि सरकारी खाताबाट इन्धन लिएपछि सुशासन कसरी आउँछ ?’ मन्त्रीको कार्यक्रम राम्रोसँग हेरेर मात्रै मुख्यमन्त्रीले भ्रमणादेश दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘आर्थिक सहयोग गर्न मापदण्ड बनाउ’

सरकारले सहयोगका नाममा दिने रकमका लागि पनि मापदण्ड बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । चन्दा र आर्थिक सहयोगका रुपमा धेरै रकम बाँढिएको भन्दै समितिका सभापति कुमार खड्काले मापदण्ड बनाएर मात्रै वितरण गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । तर आवश्यक्ता र अवस्था हेरेर दिनुपर्छ । एउटा शीर्षकमा बजेट दिएर अन्तै खर्च भएको पनि देखियो, उनी भन्छन्–यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइयोस् । विना मापदण्ड पैसा बाँढ्न पाईँदैन ।’ समितिले भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मोडल फार्मको नाममा दिएको अनुदानमा पनि चासो देखाएको छ । अर्को बैठकमा यसबारे छलफल हुने सभापति खड्काले जानकारी दिए ।