गण्डकीमा बजेट खर्च निराशाजनक–१० महिनामा १७ प्रतिशत मात्रै

प्रकाश ढकाल
पोखरा, जेठ ४ ।
विकास र सेवा केन्द्रिकृत भएपछि त्यसको विकेन्द्रीकरणका लागि संघीय ब्यवस्था लागू गरियो । नेपालमा सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । तर तल्ला तहका सरकारको कार्यक्षमता भने कमजोर देखिएको छ । विशेषगरी प्रदेश तहको बजेट खर्च र कार्यप्रगती निकै सुस्त छ । १० महिना वितिसक्दा गण्डकी प्रदेशको करिव १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ ।

पूँजीगततर्फको १५ अर्व ९० करोड बजेटमध्ये हालसम्म २ अर्व ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो रकम पूँजीगत तर्फको १६.६ प्रतिशत मात्रै हो । बिकास बजेट धेरै चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्चदर निकै न्यून छ ।

भौतिक पूर्वाधारको १० अर्व ४९ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये २ अर्व ३२ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै १ अर्व ४१ करोड बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६९ करोड निकासा पाएको छ भने १ अर्व ३४ करोड रुपैयाँ बजेट अख्तियारी पाएको उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयको खर्च १२ करोड ६४ लाख छ । खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा सबैभन्दा कमजोर सामाजिक विकास मन्त्रालय छ भने भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि निकै न्यून खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकासको ४ प्रतिशत खर्च हुँदा कृषि मन्त्रालयले ५, आन्तरिक मामिलाको ८, उद्योग पर्यटनको ९, भौतिक पूर्वाधारको २२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालय छ । यो कार्यालयले ८३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ भने दोश्रोमा प्रदेशसभाले ७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

धेरै खर्च गर्ने कार्यालयहरुको बजेट आकार नै सानो रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख जयराम पौडेलले बताए । ‘बजेटको भोलुम ठूलो हुने मन्त्रालयको खर्च निकै कमजोर छ । थोरै बजेट भएका कार्यालयले लगभग काम गरिसकेका छन्, उनले भने–पूँजीगत खर्चका आधारमा सरकारको कार्यक्षमता मूल्यांकन हुन्छ ।’ पूँजीगत शीर्षकको करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

‘मंसिरअघि केही काम भएन । त्यसपछि विस्तारै टेण्डरका सूचना निस्किन थालेका हुन्, उनले भने–सरकारले अहिलेसम्म पनि टेण्डर गरिरहेको छ । बजेट आसातित रुपमा खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून छ । प्रदेश सरकार आएपछि पनि असारे बिकास उस्तै हुने भो ।’ आर्थिक बर्ष सकिन २ महिना मात्रै बाँकी छ । यो बीचमा विकास खर्च कम्तिमा ५० प्रतिशत पु¥याउने सरकारको कार्ययोजना छ ।

तर मातहतका कार्यालयमा रहेको कर्मचारी र श्रोत साधनको अभावले यो लक्ष्य पनि पूरा हुनेमा धेरैको शंका छ । चालू तर्फको बजेट भने २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कर्मचारी कम भएपछि यो बजेटको खर्च स्वतः कम हुन्छ भने यसले पूँजीगत खर्चमा पनि प्रभाव पार्दछ । ८ अर्व ११ करोड बजेटमध्ये १० महिनाको अवधीमा २ अर्व १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

कर्मचारी र कार्यालय कमजाेर

प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघ सरकार अन्तर्गत रहेका अधिकांश कार्यालयहरु बन्द भए । केही कार्यालयहरु चाहीँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए, कर्मचारी विना । सुरुमा प्रदेश सरकारसँग आफ्नो कार्यालय नै भएन । कर्मचारी समस्या त अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । कर्मचारी संयन्त्र र कार्यान्वयन इकाईको अभावले बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले चाहीँ धेरै आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेकाले छिट्टै ठूलो आकारको बजेट निकासा हुने सुनाए । ‘योजनाहरुको टेण्डर निकालेका छौं । केहीले काम थालिसके । कुनै सम्पन्न भैसकेको छ, उनले भने–अझै केही सूचनाहरु प्रकाशन भैरहेका छन् । पहिलो बर्षको बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले खर्चको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने बताए । सरकारले कम्तिमा ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान सुनाएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङ अधिकांश कार्यक्रममा कर्मचारी अभावले बजेट खर्चमा असर गरेको बताउँछन् । प्रदेश मातहतमा ७ वटा मन्त्रालय सहित १ सय ५० वटा कार्यालय छन् । ति कार्यालयमा २ हजार १ सय २८ कर्मचारी दरवन्दी छ । त्यसमध्येपनि १ हजार ७ सय ५२ कर्मचारी मात्रै प्रदेशमा समायोजन भएका छन् । समायोजन भएकामध्ये ९ सय ६७ जना कर्मचारी हालसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा पदस्थापन भएका छन् ।

५ अर्व राजश्व संकलन

वितेका १० महिनामा प्रदेश सरकारले करिब ५ अर्व राजश्व जम्मा पारेको छ । संघ र स्थानीय सरकारको साझा शीर्षकका कर सहित गण्डकी प्रदेशले ४ अर्व ९६ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । यसमा सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धी करबाट बाँडफाँट भई आउने रकम २ अर्व ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । त्यसपछि अन्तशुल्कको ७८ करोड ४१ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारी साधन करबाट सबैभन्दा धेरै राजश्व उठाएको छ । ४३ करोड रुपैयाँ सवारी साधन करबाट उठाएको सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शीर्षकमा १९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको दस्तुर अधिकांश स्थानीय तहले नपठाएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले साझा अधिकारको राजश्व रकम प्रदेश सरकारलाई नदिएपछि सरकारले वित्तिय समानिकरणको रुपमा स्थानीय तलाई पठाउनुपर्ने ५० करोड पठाएको छैन ।

कृषि क्षेत्रबाट भने हालसम्म कत्तिपनि कर उठाउन सकेको छैन । सवारी कर प्रदेशले उठाएर स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने छ भने घरजग्गा तथा घाटगड्डीको आम्दानी स्थानीय तहले संकलन गरेर प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने छ । प्रदेशमा पठाउनुपर्ने कर उठाएपनि स्थानीय तहले नपठाएका हुन् । ‘स्थानीय सरकार इमान्दार देखिएनन् । पटक पटक साझा शीर्षकमा उठेका कर तथा दस्तुर प्रदेशको खातामा जम्मा गर्न आग्रह गरेका छौं ।’ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण जयराम पौडेलले भने । प्रदेशमा उत्पादनमुलक भन्दा अनुत्पादक मुलक क्षेत्रबाट बढी राजश्व संकलन हुने गरेको छ ।