गण्डकीका सांसदहरु भन्छन्–‘हामीलाई पनि गाडी चाहियो’

पोखरा, साउन १० ।
गण्डकी प्रदेश अहिले सेवा सुविधा बृद्धीका कारण चौतर्फी चर्चामा छ । स्थानीय तहमा वडा सदस्य देखि मुख्यमन्त्रीसम्मको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा बृद्धी भएको बिषय दिनहूँ समाचार आईरहेका छन् । यही क्रममा प्रदेशका सांसदलाई पनि गाडीको सुविधा दिनुपर्ने आवाज सदनमा उठेको छ ।

सत्तापक्षीय सांसद आशा कोइरालाले सबै सांसदलाई गाडी उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेकी हुन् । जनताका अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्नका लागि जनप्रतिनिधि हरेक समय दौडिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई पनि गाडी सुविधा हुनुपर्ने माग गरिन् ।

‘जसलाई जतिबेला जहाँ आवश्यक पर्छ तिमी स्पटमा गएर बुझ । विकास निर्माणका काम गर । योजना बनाउ, अनगुमन गर, निरीक्षण गर । हामीलाई समयमा जानकारी गराउ । आपत विपद् पर्दा समयमा उपस्थित होउ । त्यो खालको अपेक्षा जनताको छ । त्यही भनेर भोट मागेर निर्वाचित भएर संसदमा आएका हौं,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसकारण सबै जनताको आवश्यक्ता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न । तपाईंको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के आदर्शले मात्रै चल्छ र ? त्यसकारण प्रदेशसभा, प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुलाई समेत सवारी सुविधा आवश्यक पर्ने मैले देखेको छु । अस्वभाविक लाग्ला सबैलाई । तर न्यायोचित छ कि छैन ? गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सवारी साधन चढेर आफ्ना काम गरिरहेका बेला अरु जनप्रतिनिधिहरु सुविधाकै कारण आफ्नो भूमिकाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हो ?’

सांसद मेखलाल श्रेष्ठले गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुलाई गाडी सुविधा दिने ब्यवस्था गर्दा प्रदेश सांसकले पनि त्यसको सुविधा माग्ने अवस्था आउने बताए । ‘अहिले जताततै सुविधाका चर्चा छन् । सरकारले दिनदिनै सुविधा बढायो भनेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका उपाध्यक्ष उप्रमुखहरुलाई पनि गाडी सुविधा भनेर कुरा गाईंगुईं आईरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी सुविधा बढाउँदै जाने हो भने भोली प्रदेशसभाका सांसदले पनि माग्न सक्छन् । विचार गर्नुपर्छ ।’

उनले घुमाउरो बाटोबाट सेवा सुविधाको विरोध गरे । सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको समान सुविधा हुन नहुने बताए । जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारीता नदेखिएको प्रति उनी चिन्तित छन् । ‘कि जिल्ला समन्वय समिति खारेज होस् । नभए गाउँपालिकाको अध्यक्षभन्दा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख माथी हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो गम्भीर बहसको बिषय हो । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र कार्यपालिकाका सदस्यमा पनि बेमेल छ । यसलाई मिलाउनुपर्छ ।’

सांसद मनकुमारी गुरुङले पटकपटक सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरिरहँदा सदनको गरिमा फितलो हुने बताईन् । उनले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमाथी विभेद भएको गुनासो गरेकी छिन् । ‘जनताले विकासका काम हेरिरहेका छन् । प्रदेश कति समृद्ध भयो ? विकास निर्माणका काम के भयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारले पटक पटक सेवा सुविधा बढाउँदा धेरै विरोध आईरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी सेवा सुविधा बढाउँदा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यप्रति विभेद भएको छ । उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सेवा सुविधा र पारिश्रमिक उनीहरुको पनि अस्थित्व रहने गरी समायोजन गरिनुपर्छ ।’

सदनका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका सांसदहरु सेवासुविधा बढाउने पक्षमा छन् । यद्यपी नयाँ शक्ति (समाजवादी पार्टी) का सांसद हरिशरण आचार्यले चाहीँ सरकार सुविधामुखी भएको आरोप लगाए । सेवा सुविधा बढाउने र जनतालाई आक्रोसित बनाउने काम गरिरहेको उनको तर्क छ ।

‘सुविधा थप्दै जाने । जनता आक्रोसित हुँदै जाने । त्यो बीचबाट संघीयता टिक्न सक्छ ? संघीयता ५ बर्ष पनि बोझ भैरहेको छ । १, २ बर्षमा अर्को बिद्रोहले संघीयता फाल्ने अवस्था आउला जस्तो आशंका छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा सुविधा थप्ने होईन । जनतालाई सुविधा दिउँ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ । हामी उल्टै सेवा सुविधा थपेका छौं । हामीले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौं, त्यसै सुविधा थपिरहेका छौं । यसले कहाँनिर पु¥याउँछ ?’ सरकारले बनाएको सेवा सुविधा सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रदेशसभामा सामान्य छलफल पछि बिधायन समितिमा पठाईएको छ ।

यसैबीच, शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पास भएको छ । विधायन समितिमा दफावार छलफल भएपछि शुक्रबार सामान्य छलफल गरेर पास गरिएको हो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्नका लागि यो ऐन अतिआवश्यक भएको भन्दै निष्पक्ष रहन सुझाव दिए ।