गण्डकीका कर्मचारीलाई घुम्नका लागि १ महिनाको तलव दिईने

पोखरा, भदौ ७ ।
निरन्तर जनप्रतिनिधिको मात्रै सेवा सुविधा बढाएर चर्चामा रहेको गण्डकी सरकारले कर्मचारीलाई भ्रमण विदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी पैसामा १ सातासम्म घुम्न पाउने गरी सरकारले कार्यविधि तयार गरेको हो । प्रदेश मातहतका सबै कर्मचारीलाई परिवार सहित घुम्ने ब्यवस्था सरकारले मिलाईदिएको हो ।

आफ्नो जिम्मेवारी प्रति उत्साह बढाउन र आन्तरिक तथा ग्रामिण पर्यटन क्षेत्रको प्रबद्र्धन र विकासका लागि कर्मचारीलाई घुम्नका लागि बजेट छुट्याएको हो । चालू बर्षमै खर्च हुने गरी सरकारले ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण बर्षको रुपमा मनाइरहेको सरकारले १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसमै टेवा पुग्ने गरी कर्मचारीलाई घुम्ने पैसा छुट्याईएको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद् बैठकले विदा पर्यटन सम्बन्धी कार्यविधी पारित गरेको छ ।

‘बढीमा १ हप्तासम्मको काज विदा पाउँछन् । पर्यटनकै माध्यमबाट कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न र आन्तरिक तथा ग्रामिण पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न यो ब्यवस्था गरिएको हो,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । बस्नेतका अनुसार कर्मचारी भ्रमणमा जाँदा परिवारको कम्तिमा एक सदस्यलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने छ ।

‘प्रदेश सरकारले नै तोकेको होमस्टे वा नेपाल सकारले पहिचान गरेका पर्यटकीय स्थलमा मात्रै जान पाईने छ,’ बस्नेतले भने, ‘त्यो पनि प्रदेशभित्रकै ठाउँ हुनुपर्छ । विदा पर्यटनमा जाँदा ब्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा पनि जान सकिने छ ।’ सबै कर्मचारीले आँफू कार्यरत कार्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका भन्दा भिन्न ठाउँमा जानुपर्ने छ भने कर्मचारीले आफु जान चाहेको ठाउँको सिफारिस पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने छ ।

गण्डकी प्रदेशमा हाल एक हजार सात सय ५२ जना कर्मचारी छन् । प्रदेशले कुल कर्मचारी दरबन्दी भने २ हजार एक सय २८ जना छ । सबै कर्मचारीले घुम्न जानका लागि एक महिनाको थप तलव बोनस स्वरुप पाउने छन् । विल भरपाई समेत बुझाउन नपर्ने गरी पैसा खर्च गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको सरकारले जनाएको छ ।

तर कर्मचारीले यही रकमबाट २ वटा गन्तब्यको भ्रमण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘रकम लिएर भ्रमण गर्न जानैपर्छ । गएनन् भने सरकारले पैसा फिर्ता लिन्छ,’ प्रबक्ता बस्नेतले अघि भने, ‘वहाँहरुले फिर्ता गर्नुभएन भने तलवबाटै सरकारले असुल गर्न सक्छ ।’ भ्रमण खर्च सम्बन्धीत कर्मचारीको तलव स्केल अनुसार नै हुने छ ।