खेलाडीको परिभाषामा मन्त्री र सांसदको मत बाझियो

 

काठमाडौं, मंसिर ३० ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा के राख्ने भन्नेमा सांसदहरु विभाजित हुँदा ‘खेलकुद विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफल स्थगित भएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अब यो विधेयकमाथिको छलफल पुस ४ गतेमात्र हुनेछ ।

सरकारले सुरुमा ल्याएको विधेयकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा उल्लेख थिएन । तर, राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय स्तरको खेलमा पदक जित्नेलाई राष्ट्रिय स्तरको र अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको खेलमा पदक जित्नेलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको खेलाडी भनिने भनेर परिभाषा गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले थप गरेको परिभाषा खण्डलाई थप प्रष्ट पार्नुपर्ने भन्दै सांसदहरु जीवनराम श्रेष्ठ, दिव्यमणि राजभण्डारी, सरिता गिरीलगायतले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी भएपछि राष्ट्रिय स्तरको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी भएपछि स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी हुने भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ’ सोमबार शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसद जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन् ।

श्रेष्ठ नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष पनि हुन् ।

सहभागिताकै आधारमा स्तर नाप्न सकिदैन : मन्त्री विश्वकर्मा

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले भने कुनै पनि खेलमा सहभागी भएकै आधारमा खेलाडीको स्तर मापन गर्न नसकिने बताए ।

‘हामीले भर्खरै साग सकेका छौं । ब्यवस्थापनलगायतका कार्यमा समेत गरी सागमा करिब ६ सय नेपाली खेलाडी सहभागी भएका थिए । उनीहरु सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी घोषणा गर्नु कति उपयुक्त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

खेलमा सहभागिता जनाएकै आधारमा खेलाडीको स्तर मापन गर्नु दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्नुजस्तै हुने मन्त्री विश्वकर्माले बताए । ‘त्यसकारण पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई मात्रै राष्टिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनौं’ मन्त्री विश्वकर्माको प्रस्ताव थियो ।

मन्त्रीको प्रस्तावमा समिति सदस्य सरिता न्यौपानेलगायतले समर्थन जनाएका थिए ।

तर, जीवनराम श्रेष्ठलगायत केही सांसदले मन्त्री विश्वकर्माको तर्क अनुसार जान नसकिने बताएपछि समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।

‘बरु पदक पाउनेलाई मात्रै सुविधाको ब्यवस्था गरौं । तर, जुन स्तरको खेलमा सहभागी भएको हो सोही स्तरको मान्यता पाउनुपर्ने कतिपय सांसदहरुको माग छ ।
(अनलाइनखबरबाट साभार)