कानुनी रुपमा समानता भएपनि व्यवहारिक परिवर्तन हुन सकेनः प्रदेश प्रमुख गुरुङ

पोखरा, २४ चैत ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले कानुनी रुपमा समानता भएपनी व्यवहारिक रुपमा परिर्वतनको महशुस अझै पनि हुन नसकेको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम लगायतको टोलिसंगको भेटमा उनले मानवअधिकारका सवाललाई इन्सेकले सुक्ष्म रुपमा उठान गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आइरहेको बताए ।

इन्सेक सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो । यस्तै, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा इन्सेकको भुमिका प्रति सम्मान गरे । उनले प्रदेश सरकारको लक्ष्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी गराउने रहेको भन्दै मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरुको सहयोगले नै उद्धेश्य प्राप्ती सम्भव रहेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीले भुकम्प र कोभिड १९ वटा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मनोबैज्ञानीक परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै इन्सेकले त्यसतर्फपनि भुमिका खेल्न आग्रह गरिन् । इन्सेक अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ मास्केले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी देखिएपनि महिला र बालबालिका पीडित हुने घटना बढि रहेको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमि ल्याउन प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्न इन्सेक सदैव तयार रहेको उनको भनाई थियो । यो वर्ष इन्सेकले सन् २०२१ को नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा कोभिड १९ ले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई च्याप्टरको रुपमा अभिलेख गरेको छ ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट महिला र बालबालिका पीडित बन्दै आएको भन्दै प्रदेशमा हिंसा पीडितहरुका लागी आवश्यक सुरक्षा गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गरे ।