काठमाण्डौं–पोखरा रेलमार्ग बनाउन २ अर्व ८३ करोड लाग्ने, यी हुन् गण्डकीका ११ परियाेजना

पोखरा, चैत १२ ।
सरकारले काठमाण्डौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा काठमाण्डौं–पोखरा रेलमार्गलाई मुख्य प्राथमिकताको योजनाका रुपमा अघि सारेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण हुने यो रेलमार्गको लम्बाई १ सय ८७ किलोमिटर प्रश्ताव गरिएको छ ।

रेलमार्ग निर्माण गर्न २ अर्व ८३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । ४४ वटा भूमिगत सुरुङसहित यो परियोजनाअन्तर्गत मादी नदीमा सबैभन्दा लामो अर्थात १२ सय ९५ मिटर लामो पुल बन्नेछ । लगानी बोर्डले रेल परियोजनाको आह्वानपत्रमा चुच्चे रेलको तस्वीर राख्दै १० वर्षे अनुभवीलाई यो परियोजना दिन सकिने जनाएको छ ।

चैत १५ र १६ गते काठमाण्डौंमा लगानी सम्मेलन हुदैछ । यसका लागि लगानी बोर्डले ‘चुच्चे रेल’ देखि स्की रिसोर्टसम्मका परियोजनाहरुमा लगानी आह्वान गरेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि गण्डकी प्रदेशका ११ वटा परियोजना प्राथमिकतामा परेका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार ‘खेल पर्यटन’ को अवधारणामा टेकेर स्की रिसोर्टको परिकल्पना गरिएको छ । मनाङको ३ हजार ५ सय १० मिटर उचाईमा निर्माण हुने स्की रिसोर्ट ४० वटा आरामदायी कोठासहितको हुनेछ । सबै मौषममा आउने पर्यटक लक्षित यो रिसोर्टमा ब्याक्विट हलदेखि रेष्टुरेण्टसम्मका सुबिधा हुनेछन् । ११ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको रिसोर्टले स्की क्लवमार्फत स्कीका बिभिन्न प्याकेजहरु प्रदान गर्नेछ । च्यारिलिफ्ट–४, म्याजिक कार्पेटसहित गर्मीमा सतहमा खेलिने स्कीको सेवा पनि यो रिसोर्टले दिनेछ । च्यारिलिफ्ट हिउँमाथिको केवलकार नै हो । पदयात्रा र हाइकिङ पनि यही रिसोर्टले उपलब्ध गराउनेछ ।

सरकार र निजी क्षेत्रबाट पेश गरिएका परियोजनाहरुमा कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालय, हेम्जामा एकिकृत कृषि परियोजना संचालन, काठमाण्डौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल/विद्युतीय रेल, तालतलैया पर्यटन परियोजना, दमौली बहुउदेश्यीय पर्यटन परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यीमध्ये गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटबाटै गरेको थियो । उता, निजी क्षेत्रले मध्य कालीगण्डकी, कालीगण्डकी गर्ज र म्याग्दीखोला जलविद्युत र अन्नपूर्ण सिक्लेस केवलकार परियोजना अगाडि सारेको छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यसअघि नै सिक्लेसमा केवलकार बनाउने घोषणा गर्दै अध्ययनको लागि बजेट पनि छुट्याएको थियो ।

सरकारले विभिन्न ७१ परियोजनामार्फत ३५ खर्बको लगानीको प्रस्ताव गर्न लागेकोमा गण्डकीका यी परियोजना लगानी सम्मेलनमा लगानीको लागि तयार भएका हुन् । यता, गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको लागि तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । भानुभक्त क्याम्पसले चर्चेको ३३ एकडसहित सो विश्वविद्यालयको लागि झण्डै ९५ एकड जमिन उपलब्ध रहेको जनाउँदै परियोजना सम्पन्न गर्न ६१ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा मेडिकल साइन्सदेखि विभिन्न ६ विषयको अध्ययनको सुविधा दिइने पनि विश्वविद्यालयको लक्ष्य रहेको छ ।

हेम्जाको एकिकृत कृषि परियोजनाअन्तर्गत कोल्डस्टोर, कृषि उत्पादनको प्रशोधन केन्द्रदेखि बिक्री केन्द्रसम्मको कल्पना गरिएको छ । त्यहाँ बन्ने कोल्डस्टोर ४ हजार मेट्रिक टन क्षमताको हुनेछ । कोल्डस्टोरसँगै फलफूलको प्रशोधन, प्याकेजिङ तथा बिक्री केन्द्र बनाइनेछ । मनाङ÷मुस्ताङको स्याउ, पोखरेली जेठोबूढो, बागलुङ र म्याग्दीमा पाइने सिमीहरुलाई ब्राण्डिङ गरी बेच्ने थलो पनि हेम्जा नै हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ५ दशमलव ५३ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको यो परियोजनाको लागि जग्गा गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

नेपालको निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको मध्य कालीगण्डकी ५३ दशमलव ५३९ मेघावाटको हुनेछ । हाइड्रो सपोर्ट प्रालिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो परियोजना म्याग्दीको तातोपानीमा बन्नेछ । ८५ मिलियन अमेरिकी डलरको यो परियोजनाको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण अनुमति र विद्युत खरिद सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

परियोजना सन् २०२३ सम्म सम्पन्न हुने कम्पनीले जनाएको छ । कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत परियोजना मुस्ताङको थसाङमा बन्नेछ । २ सय ६० मिलियन लागतको यो परियोजना पैसा हुनासाथ निर्माणमा जानेछ । हाइड्रो सोलुसन प्रालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार यो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली दाना सब स्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ ।

यसैगरी, बहुप्रचारित कास्कीको सिक्लेस केवलकार ६ हजार ८ सय ५० मिटर लामो हुनेछ । सिक्लेसको भुल्चुबाट सुरु हुने केवलकार कोरीमा पुग्नेछ । केवलकारसँगै होटल, रेष्टुरेण्ट, पार्किङसहितका मनोरञ्जनात्मक गतिबिधि समेटिएको यो परियोजना ३१ मिलियन अमेरिकी डलरको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बन्ने परियोजना निजी क्षेत्रले ३० वर्षसम्म संचालन गर्न पाउनेछ । लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रले दिएको परियोजनाको लागत थपघट हुनसक्ने र उनीहरुकै अध्ययनको आधारमा लगानी निर्धारण गरिएको पनि जनाएको छ ।