कसले बनाउँदै छ औद्योगिक क्षेत्र ?, महानगर र प्रदेश सरकारबीच विवाद

पोखरा, जेठ २४ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि प्रदेश सरकारले निर्णय ग¥यो । बैशाख २२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पोखरा ३३ भरतपोखरीमा रहेको ३ हजार १ सय २२ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा उद्योग खोल्ने गरि संघ सरकारसँग स्विकृति मागेको थियो । प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भूमी सुधार मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । तर त्यो भन्दा पहिले नै पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भरतपोखरीमै जग्गा छनौट गरिसकेको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडसँगको सहकार्यमा महानगरले काम अघि बढाईसकेको छ । अघिल्लो बर्षको असोज २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गर्न औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको थियो । सोही कम्पनीले भरतपोखरीको १ हजार ६ सय रोपनीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन अध्ययन सहितको सिफारिस गरेको हो । महानगरले औद्योगिक क्षेत्र बन्ने ठाउँमा कोत्रेबाट ४ लेनको सडक लैजान आगामी परिषदमा बजेट ब्यवस्था गर्न लागेको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए ।

‘४ लेनको सडक लगेर भरतपोखरी हुँदै सिद्धार्थ राजमार्ग जोड्न सके शहरको यातायात ब्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि सुविधा पुग्छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र भनेको एकान्तमै बनाउने हो । भरतपोखरीमा बनाउन डिजाईन तयार भैसक्यो । अब काम थाल्ने हो ।’ महानगरले बनाउन लागेको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रदेशसँग कुनै समन्वय नभएको उनले बताए ।

‘प्रदेशले पनि भरतपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सिफारिस गरेको सुनेको छु । हाम्रो काम अघि बढिसक्यो । महानगरसँग सल्लाह नगरिकन कहाँबाट सिफारिस गयो अलमलमा छु,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले गर्ने काममा पनि महानगरसँग सिफारिस त माग्नुपर्ने होला । ठूलो सरकार भन्दैमा पेल्न पाईंदैन । प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र बनाउन हामीले सिफारिस गरेका छैनौं ।’ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा सहजीकरण समिति समेत महानगरमा गठन भएको छ । वडा नम्बर ३३ का अध्यक्ष शिव आचार्यको संयोजकत्वमा गठिन ७ सदस्यीय समितिमा उद्योगपति, प्राविधिकहरु सदस्य छन् ।

हरेक स्थानीय तहमा एउटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले तीनवटै सरकारको सहकार्यबाट औद्योगिक क्षेत्र बन्ने बताए । ‘स्थानीय तहले जग्गा देखाउने हो । त्यसको सिफारिस र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्छ । केन्द्रले निर्णय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस लिने नाममा आँफूखुशी गर्न मिल्दैन । कार्यविधि अनुसार चल्नुपर्छ ।’

प्रक्रिया नबुझेर महानगरले आफ्नै हिसावले काम गर्न खोजेजस्तो गरेपनि कन्भिन्स गराउने लम्सालले बताए । तीनवटै सरकारको छुट्टाछुट्टै भूमीका रहेको भन्दै उनले आफ्नो भूमिका अनुसारको ब्यवहार देखाउन आग्रह पनि गरे ।

जग्गा छनौटका लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा भरतपोखरीको जग्गा उपयुक्त देखिएको मन्त्री लम्सालले बताए । केन्द्र र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि पहिलो चरणमा सरकारले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारको १२ करोड र संघ सरकारको ८ करोड लगानी हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुले औद्योगिक क्षेत्र पोखरा भन्दा बाहिर लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकार बनेकै विकासको विकेन्द्रिकरणका लागि हो । अव पनि सबै विकास पोखरा केन्द्रित गर्ने हो भने अरु जिल्लाका नागरिकले के पाए संघीयताबाट ?,’ विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको निर्णय आफ्नै प्रतिबद्धता विपरित छ । यो निर्णय मान्य छैन ।’

नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीववबहादुर कोइराला पनि ठूलो आकारको औद्योगिक क्षेत्र पोखरामा राख्न नहुने बताउँछन् । २०३१ सालमा पोखराको अमरसिंहचोक नजिकै १ सय ४ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको थियो । हाल यहाँ १ सय हाराहारीमा उद्योगहरु सञ्चालित छन् । पछिल्लो समय शहरी क्षेत्र बढ्दै गएपछि औद्योगिक क्षेत्रको विकल्प खोजिएको हो ।