एक्याप र एमक्यापमा गण्डकी सरकारको हस्तक्षेप

पोखरा, असोज ५ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) मा गण्डकी सरकारले दावी गरेको छ । दुवै संरक्षण क्षेत्र आफ्नो नाममा पारेर गण्डकी सरकारले वन ऐन बनाएको हो ।

अहिलेसम्म दुवै क्षेत्रका सबै राजश्व संघ सरकारमा जम्मा हुन्छ । यसको संचालन र व्यवस्थापन समेत संघ सरकार मातहतका निकायले गर्दै आएका छन् । तर लामो समयदेखि दुवै आयोजना स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वहस चलेको छ । हाल दुवै आयोजना विना नवीकरण चलिरहेका छन् । विधेयकको उत्पतिका समयमा संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धि कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन ।

सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा संरक्षण क्षेत्र प्रदेश मातहत हुनुपर्ने आवाज उठेपछि कानूनमा व्यवस्था गरिएको हो । तर संघ सरकारले अहिलेसम्म संरक्षित क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको छैन । संरक्षण क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क संकलन, नियमन तथा हस्तान्तरण लगायत व्यवस्था प्रदेशले नियमावली बनाएर व्यवस्थित गर्ने विधेयकले बोलेको छ ।

अर्थ तथा विकास समितिले पेस गरेको संशोधन सहितको वन विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा संशोधित विधेयक पास गरिएको हो । विशेष गरी राजश्व बाँडफाँटमा संशोधन गरिएको छ ।